देशभरात बुलडोझर (Bulldozer ) कारवाईचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होता. गुजरातमधील (Gujrat) बुलडोझर कारवाईत २८ लोकांची घरे पाडण्यात आली आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) आणि केव्ही विश्वनाथन (K. V. Viswanathan) यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी कायम राहणार असून बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविण्यास बंदी नाही. परंतु आमच्या आदेशाचा अतिक्रमणधारकांना फायदा होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुलडोझरच्या कारवाईबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आलेला आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याआधी देखील सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईला १ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. आता आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई म्हणालेले आहेत की, सार्वजनिक रस्ता, जलकुंभ, रेल्वे मार्ग असेल तर अतिक्रमणाबाबत पावले उचलता येतील. आपण धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. हे संपूर्ण देशासाठी असेल असे त्यांनी म्हटले आहे.
याचसोबत केवळ कोणीतरी आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून कोणतेच काम पाडता येणार नाही. तसेच बुलडोझर कारवाईचा आदेश निघण्यापूर्वीच अरुंद रस्ता आहे का ? याचाही विचार करावा असे त्यांनी सांगितलेले आहे. याचसोबत मुंबई उच्च न्यायालयात असताना फूटपाथवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या सूचना मी स्वत: दिल्या होत्या असे न्यायमूर्ती गवई म्हणालेले आहेत. अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे हाताळताना आम्ही न्यायालयांना सावध राहण्याचे निर्देश देऊ असे देखील सर्वोच्च न्यायालयात आज सांगण्यात आले आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिक आणि अनधिकृत अतिक्रमण करणाऱ्यांची दखल घेण्यात यावी असे देखील न्यायमूर्ती गवई यांनी आदेश दिलेले आहेत.
दरम्यान, या आधी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बुलडोझरची कारवाई करू नये असे सांगण्यात आले होते. परंतु आता सार्वजनिक रस्ता, पदपथ, रेल्वे लाईन, जलकुंभ या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असल्यास शासन कारवाई करू शकते, असे न्यायालयाने सांगितलेले आहे.
