कारागृहातील जातीभेदावर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कैद्यांच्या रजिस्टरमधील जातीचा कॉलम काढण्याचे दिले आदेश

Caste-Based Discrimination : कारागृहातील कैद्यांवर जातीवर आधारित भेदभाव करण्याबाबत सर्वोच्च (Supreme Court) न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हे घटनाबाह्य ठरवत सर्व राज्यांना त्यांच्या जेल मॅन्युअलमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावर म्हटले आहे की, ‘दोषी किंवा अंडरट्रायल (न्यायचौकशीअधीन कैदी) कैद्यांच्या रजिस्टरमधील जातीचा कॉलम काढून टाकला पाहिजे.

तुरुंगांमधील जाती-आधारित भेदभाव थांबविण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘नियमावली थेट खालच्या जातींना साफसफाई, सफाईची कामे आणि उच्च जातींना स्वयंपाकाची कामे देऊन भेदभाव करते. हे कलम 15 चे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, अशा पद्धतींमुळे तुरुंगात कामगारांचे अन्यायकारक विभाजन होते आणि जातीच्या आधारावर कामाचे वाटप करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. जातीच्या आधारावर कामाची विभागणी घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court, while delivering its verdict on a PIL seeking prevention of caste-based discrimination and segregation at prisons, says that manual directly discriminates by assigning cleaning and sweeping tasks to lower caste and assigning cooking to higher caste and it is in… pic.twitter.com/dRGUsEtXIE

— ANI (@ANI) October 3, 2024

सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कारागृहातील जातीय भेदभाव कायम ठेवणाऱ्या तुरुंग नियमावलीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘दोषी किंवा अंडरट्रायल कैद्याच्या रजिस्टरमधील जातीचा कॉलम काढून टाकण्यात यावा. तीन महिन्यांनंतर कोर्टात या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सर्व राज्यांना त्यांच्या जेल मॅन्युअलमध्ये बदल करावे लागतील. सुप्रीम कोर्टाने तुरुंगांमधील भेदभावाची स्वतःहून दखल घेतली आणि राज्यांना या निर्णयाचे पालन केल्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले आहे.