नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत आज अखेर मराठी भाषेला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा दिला गेला. याबाबतची घोषणा केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी केली आहे. मराठी सोबतच पाली, प्राकृत, असामी आणि बंगाली या भाषांना ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
आजवर फक्त तामिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या पाच भाषांना ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा दिला गेला होता. या दर्जामुळे केंद्र सरकारकडून भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव अनुदान मिळते. भाषेची प्रतिष्ठा वाढते, भाषेच्या श्रेष्ठतवर राजमान्यतेची मोहर उमटते. तसेच भाषेच्या विकास कार्यास चालना मिळते. दरम्यान, आता एकूण दहा भाषांना ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (गुरुवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अभिजात भाषा दर्जाविषयी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच यामध्ये मराठी भाषेचा समावेश असल्याचे देखील त्यांनी म्हंटले.
पुढे बोलताना, अभिजात भाषा भारताच्या प्रगल्भ आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षक म्हणून काम करतात, प्रत्येक समुदायाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मैलाच्या दगडाचे सार मूर्त रूप देतात. त्यामुळे भारतीय वारशाचे जतन करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेस ‘अभिजात’ दर्जा देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव पाठवला होता. यादरम्यान, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगालमधून पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी देखील प्रस्ताव आले होते. पुढे २०१७ साली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या विषयावरील आंतरमंत्रालयीन सल्लामसलीमध्ये ‘अभिजात’ दर्जाच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची सल्ला दिला होता. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान कार्यालयानेही ‘अभिजात’ दर्जासाठी अन्य भाषा कशा पात्र होऊ शकतात, अशी सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला होता.
