मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! कॅन्सरची 'ही' तीन औषधे होणार स्वस्त

Medicine Price : मोदी सरकारने (government of India) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅन्सरच्या (Cancer) उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन औषधांच्या किमती आता कमी होणार आहेत. सरकारने या औषधांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना किमती कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

एनपीपीएने कंपन्यांसाठी सादर केले निवेदन

नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) औषध उत्पादक कंपन्यांना कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन औषधांची MRP (कमाल किरकोळ किंमत) कमी करण्याचे निर्देश देणारे कार्यालयीन परिपत्रक सादर केले आहे. या औषधांमध्ये ट्रॅस्टुझुमॅब, ओसिमेर्टीनिब आणि डार्वलुमॅब यांचा समावेश आहे. किफायतशीर किमतीत जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा

सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘हे पाऊल आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या सामान्य अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनंतर उचलण्यात आले आहे. कॅन्सरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या तीन औषधाच्या सीमाशुल्कातून सूट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने या वर्षी 23 जुलै रोजी एक अधिसूचना सादर करून तीन औषधांवरील सीमाशुल्क शून्यावर आणले होते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बाजारातील या औषधांची एमआरपी कमी केली जावी तसेच कर आणि शुल्कातील कपातीचे फायदे ग्राहकांना दिले जावे हे लक्षात घेऊन NPPA ने वरील सर्व औषधांच्या उत्पादकांना त्यांची MRP कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Maximum Retail Price of three Anti-cancer Drugs (Trastuzumab, Osimertinib and Durvalumab) to come down on account of exemption from Custom duty and Reduction in GST Rates

Read here: https://t.co/MGfQn6Bo2n

— PIB India (@PIB_India) October 29, 2024

बदललेल्या किमतींची यादी कंपन्यांना द्यावी लागेल

मंत्रालयाने सांगितले की, औषध उत्पादक कंपन्यांना या तीन औषधांची किंमत यादी किंवा पूरक किंमत यादी वितरक, राज्यांचे औषध नियंत्रक आणि सरकार यांना द्यावी लागेल, ज्यामध्ये बदललेल्या किंमतीचा उल्लेख असेल. कंपन्यांना किंमतीतील बदलांबाबत NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) ला माहिती द्यावी लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना ट्रॅस्टुझुमाब, ओसिमरटिनिब आणि डेरवालुमबवरील सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवरून शून्यावर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.