Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी गुरुवारी दहशतवादाबाबत मोठे विधान केले आहे. दहशतवाद, दहशतवादी आणि त्यांच्या यंत्रणेचा बीमोड करण्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादविरोधी धोरण आणणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले आहे.
गृहमंत्र्यांनी काल (गुरुवारी) दहशतवादविरोधी परिषदेत याबाबत सांगितले आहे. यावेळी अमित शाह म्हणाले, ‘कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे, पण दहशतवादाला सीमा नसते आणि म्हणूनच सर्व सुरक्षा यंत्रणा – केंद्र आणि राज्य – यांनी सोबत काम केले पाहिजे.’
सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि विशेष कार्य दल (एसटीएफ) च्या रूपात एक आदर्श दृष्टीकोन सादर केला आहे. जर आपण दहशतवादविरोधी धोरण स्वीकारले तर दहशतवादाविरोधी लढा देणे सोपे होईल.’
अमित शाह पुढे म्हणाले, ‘दहशतवाद, दहशतवादी आणि त्यांच्या यंत्रणेचा बीमोड करण्यासाठी आपल्याला एकत्र काम करावे लागेल. या संदर्भात, आम्ही लवकरच नवीन राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आणणार आहोत तसेच नवीन रणनीती देखील आखणार आहोत, ज्यामध्ये तुमची सर्वांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.’
नवीन धोरणामुळे दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रीय संस्थांना सोबत काम करण्यास मदत होईल. 2047 पर्यंत भारत विकसित करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नानुसार प्रत्येकाला सर्व सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. हे पाहता दहशतवादाशी लढण्यासाठी एकात्मिक परिसंस्था निर्माण करावी लागेल. सुरक्षा दलांना तरुण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असे यावेळी शाह म्हणाले आहेत.
शाह पुढे म्हणाले, ‘2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देश दहशतवादाविरोधात ठोस रणनीती घेऊन पुढे जात आहे. दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, आता संपूर्ण जगाने पंतप्रधान मोदींचे दहशतवाद खपवून न घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. 2014 पासून पंतप्रधान मोदी सरकारच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत अमित शहा यांनी मागील दशकांच्या तुलनेत दहशतवादी घटनांमध्ये 70 टक्के घट झाल्याचे नमूद केले आहे.
अमित शाह म्हणाले की, ‘केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे गेल्या 10 वर्षात जम्मू-काश्मीर, नक्षलग्रस्त भाग आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे. पुढे, ‘जेथे आवश्यकता भासेल, तेथे ‘यूएपीए’ कायद्याचा वापर करा. असे आवाहन देखील शहा यांनी उपस्थित ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना यावेळी केले आहे.