कुठल्याही मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाईपूर्वी 15 दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे.कारवाईपूर्वी 15 दिवसांची नोटीस दिल्याविना मालमत्ता पाडता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
बुलडोझर कारवाई विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज, नाराजी व्यक्त केली आहे . न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले की, केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडता येणार नाही, प्रत्यक्षात खटला उभा राहिल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही.देशातील कोणत्याही राज्यातील मालमत्ता पाडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत.
बेकायदेशीरपणे घर पाडले असल्यास नुकसान भरपाई द्यावी. राज्य किंवा प्रशासनाला एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही आणि मनमानी करून स्वतः न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मालमत्तेच्या मालकाला 15 दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन पाडू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
SUPREME COURT JUDGMENT IN BULLDOZER CASE
– Executive cannot become judge
– Demolishing home of accused without due process unconstitutional
– Even for convicted punishment cannot be razing their property
– Cannot penalise accused before trial
– Rule of law compliance must… pic.twitter.com/ShSaFrp4cK
— Bar and Bench (@barandbench) November 13, 2024
सामान्य नागरिकासाठी घर बांधणे ही अनेक वर्षांची मेहनत, स्वप्ने आणि आकांक्षा यांचे मूर्त रूप असते. कुटुंबासाठी घर सुरक्षितता आणि भविष्याची सामूहिक आशा देते. बुलडोझर कारवाई अचानकपणे एखाद्या घराबाबत झाल्यास त्यातील महिला, मुले यांना रस्त्यावर यावे लागणे हे योग्य नाही आणि जर राज्य किंवा प्रशासनाने आरोपीचे घर अचानकपणे जमीनदोस्त केल्यास, तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हा एकमेव मार्ग असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.