गृह मंत्रालयाने मणिपूरमध्ये घडलेली हिंसाचाराची प्रमुख 3 प्रकरणे एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सुपूर्त केली आहेत.मणिपूरमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरक्षा दलांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून परिस्थिती नाजूक बनली आहे. किंबहुना, संघर्ष करणाऱ्या कुकी आणि मेईतेई समुदायातील सशस्त्र बदमाश हिंसाचारात भाग घेत आहेत, ज्यामुळे लोक आपला जीव गमावत आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था विस्कळीत होत आहे.
गृह मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या निर्देशानंतर एजन्सीने ही प्रकरणे मणिपूर पोलिसांकडून ताब्यात घेतली कारण या तीन प्रकरणांशी संबंधित हिंसक कारवायांमुळे मणिपूर राज्यात अलिकडच्या काही महिन्यांत मृत्यू आणि सामाजिक अशांततेच्या घटना वाढल्या होत्या.
या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि मणिपूरच्या जिरीबाम भागात झालेल्या सीआरपीएफ आणि कुकी अतिरेकी यांच्यातील चकमकीचे प्रकरण.मणिपूरमधील जिरीबाम येथे झालेल्या ह्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी 10 कुकी दहशतवाद्यांना ठार केले होते.
तसेच सहा जणांच्या अपहरणाचा एक वेगळा खटला एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे. जिरीबाममधील सहा जणांचे अपहरण झाल्यानंतर काही वेळातच त्यांचे मृतदेह सापडले होते.
यानंतर इम्फाळमध्ये संतापाची लाट पसरली होती मृतांना न्याय मिळण्याची मागणी करणाऱ्या संतप्त निदर्शकांनी तीन मंत्री आणि सहा आमदारांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य केले.त्यानंतर प्रशासनाने इम्फाळ खोऱ्यात संचारबंदी लागू केली असून इंटरनेट सेवा बंद स्थगित करण्यात आली आहे.या घटनेबाबत एनआयएने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे
अलीकडील हिंसाचारानंतर, केंद्र सरकारकडून सर्व सुरक्षा दलांना सुव्यवस्था आणि शांतता पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि जो कोणी हिंसक आणि विघटनकारी कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असे सांगितले आहे.
हिंसाचाराचे पुनरुत्थान हाताळण्यासाठी, MHA अतिरिक्त 2,000 केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) कर्मचारी तैनात करण्यासह महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. आवश्यक असल्यास आणखी CAPF कंपन्या पाठवल्या जातील, असे सूत्रांनी सूचित केले आहे. .
मणिपूरमधील अलीकडील सुरक्षा परिस्थितीची दखल घेत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती.
