दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते दुर्गेश पाठक, विजय नायर आणि बीआरएस नेते के. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कविता आज राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी 11 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने दुर्गेश पाठकला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्याचे आदेश दिले होते. केजरीवाल यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राची न्यायालयाने ३ सप्टेंबर रोजी दखल घेतली होती. 23 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले होते की केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 10 जुलै रोजी न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत केजरीवाल यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. 17 मे रोजी ईडीने सातवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते ज्यात आम आदमी पार्टी आणि केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले होते. याप्रकरणी आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये केजरीवाल, सिसोदिया, खासदार संजय सिंह, के. कवितांचा समावेश आहे. सध्या या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया आणि कविता यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
२१ मार्च रोजी रात्री उशिरा चौकशी केल्यानंतर ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती. ईडीने 4 ऑक्टोबर रोजी संजय सिंह यांना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी चौकशी केल्यानंतर अटक केली होती. 9 मार्च 2023 रोजी या प्रकरणी चौकशीनंतर ईडीने सिसोदिया यांना तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. सिसोदिया यांना यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सीबीआयने अटक केली होती.
ईडीने 10 मे रोजी सहावे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते ज्यात बीआरएस नेते कविता, चनप्रीत सिंग, दामोदर शर्मा, प्रिन्स कुमार, अरविंद सिंग यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. न्यायालयाने 29 मे रोजी सहाव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली होती. सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात 27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कविताला जामीन मंजूर केला होता. 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. त्याआधी 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
