ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर अर्थात बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
देशातील निवडणुकांमध्ये पेपर बॅलेट मतदान प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. के. ए. पॉल यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले की चंद्राबाबू नायडू आणि वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांनीही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) छेडछाडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा रेड्डी हरले तेव्हा ते म्हणतात की ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे. जेव्हा ते जिंकले तेव्हा ते काहीही बोलत नाहीत. त्यामुळे याचाच अर्थ र्ईव्हीएममध्ये छेडछाड होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि भारताने ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरणाऱ्या युनायटेड स्टेट्ससारख्या देशांच्या पद्धतींचे पालन करावे. ईव्हीएममुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, इलॉन मस्क सारख्या व्यक्तींनी देखील ईव्हीएम छेडछाडीवर चिंता व्यक्त केली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
निवडणुकीदरम्यान पैसे, दारू आणि इतर प्रलोभने वाटण्यात दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान 5 वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. ती सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.
