भारत धर्मनिरपेक्ष देश असला तरी प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा धर्म आचरण्याची मुभा आहे. परंतु,धर्माने ख्रिस्ती असलेल्या व्यक्तीने केवळ नोकरीत आरक्षणासाठी हिंदू धर्म स्वीकारणे म्हणजे संविधानाची फसवणूक असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे . तसेच धर्मांतर करून अशी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्त्या सेलवरानी या वल्लुवन जातीच्या आहेत. त्‍यांनी या आधारे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लिपिकाच्या नोकरीसाठी आरक्षणाच्या लाभांचा दावा केला होता. मात्र राज्य सरकारने त्‍याचा हा दावा फेटाळला. तसेच उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला आहे. मद्रास उच्च न्‍यायालयाचा निर्णयाला सेलवरानी यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात आव्हान दिले. न्या. पंकज मिथल आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर त्‍यांनी दाखल केलेल्‍य याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे की, सेलवरानी यांच्या पालकांचा विवाह हा भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत झाला आहे. कागदपत्रावरुन त्‍या ख्रिश्चन म्हणून जन्माला आल्या होत्या. त्‍यांनी हिंदू धर्मात प्रवेश केल्याचे कोणतेही कागदपत्रच नाहीत.
तसेच याचिकाकर्ता या जन्मतः ख्रिश्चन आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांचा कोणत्याही जातीशी संबंध असू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केल्यावर, व्यक्ती तिची जात गमावते . पुनर्परिवर्तनाची वस्तुस्थिती विवादित असल्याने, तेथे कोणत्याही समारंभाद्वारे किंवा आर्य समाजाच्या माध्यमातून धर्मांतर झाले नाही हे दाखवण्यासाठी कोणताही नोंदणीकृत पुरावा नाही. याचिकाकर्ता महिला ख्रिश्चन धर्माची परंपरा पाळते, ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते.असे असूनही तिला स्वत:ला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जातीतून नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. हे सिद्ध होते. या महिलेचा दुहेरी दावा मान्य करता येणार नाही. ख्रिश्चन धर्माचे पालन करताना ती हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही. तिला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सेलवरानी यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
