बांगलादेश मध्ये.सनातन जागरण मंचचे प्रवक्ते आणि इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतना (इस्कॉन) चे गुरु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांच्या अटकेनंतर चितगाव येथील हिंसाचारात वकिलाच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत काल उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दरम्यान, इस्कॉनवर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने सरकारने याबाबत गंभीरपणे विचार करावा असे सुचवले आहे.
बुधवारी वकील मोनीरुझमान यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कोणतीही अनुचित परिस्थिती टाळण्यासाठी इस्कॉनवर बंदी घालण्याची आणि चितगाव आणि रंगपूरमध्ये आपत्कालीन उपाययोजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन हायकोर्टाने ॲटर्नी जनरल यांना समन्स बजावले. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान वकील मोनीरुझमान म्हणाले की, आता इस्कॉनवर बंदी घालण्याची वेळ आली आहे. यावर सरकार निश्चितपणे लक्ष घालेल, असे उत्तर उच्च न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, अतिरिक्त ॲटर्नी जनरल बॅरिस्टर अनिक आर हक आणि डेप्युटी ॲटर्नी जनरल मोहम्मद असदुद्दीन यांनी न्यायमूर्ती फराह मेहबूब आणि न्यायमूर्ती देबाशीष रॉय चौधरी यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सरकारच्या भूमिकेबद्दल माहिती दिली. उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, इस्कॉनच्या चिन्मय दास यांच्या अटकेनंतर चितगावमधील वकिलाच्या हत्येवर केंद्रीत अशांतता किंवा अराजकता निर्माण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरुद्ध राज्याने कठोर भूमिका घेतली आहे. हा विषय सरकारच्या अग्रक्रमावर आहे. या प्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 33 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून कोणतीही अशांतता निर्माण होऊ नये यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत.
यानंतर ॲटर्नी जनरल एमडी असदुझ्झमन म्हणाले की, काही पक्ष अनेक प्रकारे देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देणाऱ्या अलीकडच्या मुद्द्यांवर सरकारने राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची कोणालाही परवानगी देऊ नये,यावर हायकोर्टाने जोर दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
