गेल्या १० पतधोरण समिती बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने घेतलेली भूमिका आता ११व्या समिती बैठकीतही कायम ठेवली आहे. सलग अकराव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं पतधोरण ६.५ टक्के म्हणजेच जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यासंदर्भात माध्यमांना माहिती दिली आहे . देशात महागाईचे वाढलेले दर आणि आर्थिक विकास दरामध्ये दिसणारी घट या पार्श्वभूमीवर RBI नं व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बाजारात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या तीन दिवसीय द्वि-मासिक आढावा बैठकीनंतर निर्णयाची माहिती देताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, 4:2 च्या बहुमताने, पॉलिसी रेपो दर 6.50 टक्के वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी वाढवून 6.5 टक्के केला होता.

चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या तीन दिवसीय द्वि-मासिक आढावा बैठकीनंतर निर्णयाची माहिती देताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, 4:2 च्या बहुमताने, पॉलिसी रेपो दर 6.50 टक्के वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, कायमस्वरूपी ठेव सुविधा SDF दर 6.25 टक्के आणि सीमांत कायमस्वरूपी सुविधा MSF दर 6.75 टक्के आहे.

शक्तीकांत दास म्हणाले की आरबीआयने चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP विकास दराचा अंदाज 6.6 टक्के कमी केला आहे, तर पूर्वी अंदाज 7.2 टक्के होता. आरबीआयने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाई दराचा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरून 4.8 टक्के केला आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की एमपीसीने ही तटस्थ धोरणाची भूमिका कायम ठेवण्यास एकमताने सहमती दर्शविली आहे, जे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी सावध दृष्टिकोन दर्शवते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे, बँकांकडून तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाही. तसेच तुम्हाला व्याजदरात सवलत मिळणार नाही पण भार वाढणार नाही.