कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने वीर सावरकरांची प्रतिमा विधानसभेतून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2022 मध्ये बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने वीर सावरकरांची प्रतिमा लावण्याचा निर्णय घेतला होता . यावरून आता आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून, भाजपाने आक्रमक होत काँग्रेसवर टीका केली आहे.
या मुद्द्यावरून भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ट्विटरवर (एक्स) पोस्ट शेअर करत काँग्रेसवर टीका केली आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने विधानसभा सभागृहातून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत निंदनीय आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा अपमान करणारा आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी भारतमातेच्या स्वातंत्र्यासाठी भोगलेल्या यातना, त्यांचे बलिदान आणि त्यांचे विचार यांची अवेहलना करण्याचा काँग्रेसचा हा डाव असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. सत्तेसाठी लाचार झालेले आणि मतांसाठी हिंदुत्ववादी भूमिका सोडलेले उद्धव ठाकरे याचा निषेध करणार की नेहमीप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसणार? काँग्रेससोबत आघाडी करताना ठाकरे यांनी सावरकरांच्या विचारांना मूठमाती दिली आहे. त्यामुळेच आज त्यांना ‘टीपू सेना’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. मात्र स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार अमर आहेत, त्यांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदारांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही, या शब्दांत बावनकुळे यांनी हल्लाबोल केला आहे .
दरम्यान, काँग्रेसला या निर्णयाची किंमत चुकवावी लागेल. काँग्रेस सरकारकडून आणखी काही अपेक्षाच केली जाऊ शकत नाही. काँग्रेस सरकार टिपू सुलतानची स्तुती करते आणि वीर सावकरांविषयी अशी भूमिका घेते. वीर सावरकर यांच्या तुलनेत नेहरुंचे योगदान काय, असा सवाल स्वा. सावरकरांचे पणतू रणजित सावरकर यांनी केला आहे.
काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी निषेध दर्शविला असून ते म्हणाले आहेत की, वीर सावरकर केवळ महाराष्ट्राचे नसून अवघ्या देशाचे आहेत. सावरकरांनी देशासाठी केलेल्या त्यागाची जाणीव कर्नाटक सरकारने ठेवली पाहिजे.
‘तूजसाठी मरण ते जनन, तुजविण जनन ते मरण’ असे म्हणणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे देशाचा मानबिंदू आहेत. भारतमातेसाठी २ वेळा काळ्यापाण्याची शिक्षा झालेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर एकमेव आहेत. अशा स्वातंत्र्यवीरांचे चित्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी कर्नाटक विधानसभेतून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व मराठी भाषिक याचा आम्ही निषेध करतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केले आहे.