केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजूरी !

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर केले आहे , जे निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

मोदी सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ उपक्रमासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे .

त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाईल असे सांगितले जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाला केलेल्या भाषणात या विधेयकाबाबत भाष्य केले होते. एक देश एक निवडणूक या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनाचा खर्च यामुळे कमी होऊ शकतो असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.