सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले आहे की, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरची सुनावणी होईपर्यंत आणि या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत देशात मंदिर किंवा मशीद संदर्भातले कोणतेही खटले नोंदवले जाणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 4 आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे .केंद्राचे उत्तर येईपर्यंत आम्ही या प्रकरणावर सुनावणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि त्याची प्रत सर्व पक्षकारांना देण्यास सांगितले आहे
सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली आहे , प्रार्थनास्थळ कायद्यावरील सुनावणी होईपर्यंत कोणतेही न्यायालय मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणतेही नवीन प्रकरण स्वीकारणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडून ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे .
या प्रकरणाच्या निकालाचा परिणाम हिंदूवादींनी मुस्लिम मशिदींसह मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या याचिकांमध्ये मशिदी प्राचीन मंदिरांवर बांधल्या गेल्या आहेत असा दावा आहे. या प्रकरणांमध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्गा यांचा समावेश आहे.
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय पक्ष सीपीआयएम, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा, खासदार थोल थिरुमावलन, वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती आणि मथुराची शाही इदगाह मशीद व्यवस्थापन समिती यांच्या व्यतिरिक्त. हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे समर्थन केले आहे.
तर या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका हिंदू पक्षाकडून काशीचे राजा विभूती नारायण सिंह यांची कन्या कुमारी कृष्णा प्रिया, वकील करुणेश कुमार शुक्ला, निवृत्त कर्नल अनिल कबोत्रा, मथुराचे धर्मगुरू देवकीनंदन ठाकूर, वकील रुद्र विक्रम सिंह आणि वाराणसीचे स्वामी जितेंद्रनंद यांनी दाखल केल्या आहेत. त्यात असे म्हंटले आहे की, हा कायदा पौराणिक पूजा आणि तीर्थक्षेत्रांवर विदेशी आक्रमकांच्या बेकायदेशीर आक्रमणांना कायदेशीर दर्जा देतो. ज्यामुळे हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळी पूजा करण्यापासून रोखले जाते, असे याचिकेत म्हटले आहे.या कायद्यात अशी एक विचित्र तरतूद आहे की धार्मिक स्थळाच्या बदलाबाबत काही कायदेशीर वाद असल्यास निर्णय देताना 15 ऑगस्ट 1947 ची परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.
