संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (17 डिसेंबर) 18व्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election Bill) यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे . मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले आहे .
हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी समिती) पाठवण्याची शिफारस सरकार करत आहे, याबाबत संसदेत आता चर्चा सुरू आहे.मोदीसरकारच्या मते दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने वेळ आणि पैसा वाचेल तर हे संविधान आणि संघराज्याच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचा दावा विरोधक करत आहेत.
भाजपने सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याचे व्हीप जारी केले होते. याबाबत सर्व पक्षांची आपापली मते आहेत. विरोधी पक्ष काँग्रेसने सकाळी तातडीची बैठक बोलावून सर्व खासदारांशी चर्चा केली. यासाठी व्हीपही जारी करण्यात आला होता. विरोधक या विधेयकाला सातत्याने विरोध करत आहेत, तर सपाचे खासदार अखिलेश यादव यांनीही या विधेयकाला आपला विरोध जाहीर केला आहे.
केंद्रीय मंत्री कॅरेन रिजिजू यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसून संपूर्ण देशाचे विधेयक आहे. काँग्रेस प्रत्येक मुद्द्यावर कसा नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवते हे देशातील जनता पाहत आहे. स्वातंत्र्यानंतरही देशात पहिल्यांदा वन नेशन वन इलेक्शनच्या धर्तीवर निवडणुका झाल्या होत्या पण नंतर काँग्रेसने स्वबळावर बदल केले.
काँग्रेसकडून हा राज्यघटनेवरचा हल्ला आणि तो बदलण्याचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे संपूर्ण व्यवस्था केंद्रीकृत होऊन सर्व सत्ता केंद्र सरकारकडे जाईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. उबाठा गटानेही याला विरोध करण्याचे जाहीर केले आहे.
