उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले आहेत की, उत्तराखंडमध्ये जानेवारी 2025 पासून समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. राज्याला घटनात्मक दृष्टिकोनातून बळकट करण्यासोबतच समान नागरी संहिता सामाजिक आणि न्यायव्यवस्थेतही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. त्या दृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
आज सचिवालयात झालेल्या उत्तराखंड गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकास मंडळाच्या (UIIDB) बैठकीत मुख्यमंत्री धामी बोलत होते. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, राज्य सरकार आपल्या ठरावानुसार समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले आहेत की मार्च 2022 मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत या संदर्भात एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचे नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई होते. समितीच्या अहवालावर आधारित, एकसमान नागरी संहिता विधेयक 2024 राज्य विधानसभेने 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजूर केले होते, ज्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ते 12 मार्च 2024 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, राज्य सरकारने आता या कायद्याची नियमावली तयार केली असून या संहितेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच सर्वसामान्यांना सुलभ सेवा देण्यासाठी पोर्टल आणि मोबाईल ॲपही विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे नोंदणी आणि ऑनलाइन आवाहन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री धामी म्हणाले आहेत.
समान नागरी संहिता हे उत्तराखंडमधील महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठे पाऊल ठरणार असून या कायद्यामुळे राज्याच्या सामाजिक दिशेला नवे वळण मिळणार आहे. या कायद्यामुळे सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या भावनेला चालना मिळेल असेही धामी यांनी नमूद केले आहे.
