अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ज्यामध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ला ज्ञानवापी मशीद संकुलात पुढील सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी अंतरिम आदेश पारित करून न्यायालयांना सर्वेक्षणाच्या आदेशासह कोणतेही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश देण्यास प्रतिबंध केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी २४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 15 ऑगस्ट 1947 पासून प्रार्थना स्थळांचे धार्मिक स्वरूप बदलण्यास मनाई करणाऱ्या प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय प्रथम सुनावणी करणार आहे.
राखी सिंगने दाखल केलेल्या पहिल्या याचिकेत ज्ञानवापी मशीद संकुलातील ‘वजूखाना ‘ परिसराचे ASI सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली होती, तर दुसरी याचिका भगवान विश्वेश्वर यांनी दाखल केली होती, त्यांचे सहकारी अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी असा दावा केला होता की ‘स्वयंभू ज्योतिर्लिंग’ ज्ञानवापी मशिदीच्या मुख्य घुमटाखाली वसलेले आहे. वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या २१ ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशाला आव्हान देणारी दुसरी याचिका सौरभ तिवारी आणि विकास कुमार या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये एएसआयला वजूखाना परिसराचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना नाकारण्यात आल्या आहेत .
अधिवक्ता अजय कुमार सिंग यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत वाराणसी न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०२४ च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये संपूर्ण ज्ञानवापी मशीद परिसराचे अतिरिक्त (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली. ज्यामध्ये मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाच्या खाली असलेल्या भागांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. ज्याचा ASI ने आधी सर्व्हे केला नाही. या दोन्ही याचिकांमध्ये कॉम्प्लेक्सच्या ज्या भागांचे अद्याप सर्वेक्षण झालेले नाही, त्या भागांचे ASI सर्वेक्षण करण्याची मागणी अधिक तीव्रतेने करण्यात आली होती.
