विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पुन्हा एकदा अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. सुरुवातीपासूनच वादात सापडलेल्या दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंजुरी दिली आहे.या महिन्याच्या सुरुवातीला ईडीने केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.
आपल्या तपासामध्ये ईडीला उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळून आले होते. या वर्षी १७ मे रोजी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादी क्रमांक ७ मध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या तक्रारीची न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दखल घेतली. केजरीवाल यांनी “साऊथ ग्रुप” च्या सदस्यांच्या संगनमताने १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आणि “टेलर-मेड” मद्य धोरण तयार करून आणि अंमलात आणून खाजगी संस्थांना अनुचित फायदा दिल्याचा आरोप ईडीच्या फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
त्यात म्हटले आहे की साऊथ ग्रुपसाठी विविध दारूच्या दुकानांमध्ये भागीदारी सुनिश्चित केली गेली आणि उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या उद्दिष्टांच्या विरोधात अनेक किरकोळ क्षेत्रे ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. ईडीने फिर्यादी तक्रारीत असाही आरोप केला आहे की गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी सुमारे 45 कोटी रुपये केजरीवाल यांच्या संगनमताने आणि संमतीने गोवा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी वापरले गेले. आम आदमी पार्टी ही गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा “प्रमुख लाभार्थी” होती , असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. केजरीवाल, पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि राजकीय घडामोडी समिती आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असल्याने, गोवा निवडणुकीदरम्यान निधीच्या वापरासाठी जबाबदार होते
तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अंतर्गत अहवालाच्या आधारे, जुलै 2022 मध्ये, LG ने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि नियम आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल CBI चौकशीची शिफारस केली. केजरीवाल यांना 21 मार्च 2024 रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. सप्टेंबरमध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.
मात्र, आम आदमी पक्ष आणि केजरीवाल या प्रकरणात स्वत:ला निर्दोष आणि निष्कलंक घोषित करत आहेत. दोन वर्षे चाललेल्या तपासात 50 हजार पानांची कागदपत्रे दाखल झाली असून मोठ्या प्रमाणात छापे टाकण्यात आले मात्र पैसे मिळाले नाहीत, असा दावा ते वेळोवेळी करत आहेत. यासाठी ते केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर आरोप करत आहेत.
