महाराष्ट्रातील शेतीविषयक अतिशय संवेदनशील विषयावर भारतीय किसान संघाच्या शिष्टमंडळासोबत पुण्यातील गोखले इस्टिट्यूट येथे बैठक पार पडली आहे.
या प्रसंगी भारतीय किसान संघाचे संघटन मंत्री चंदनदादा पाटील , प्रांत कोषाध्यक्ष बबनभाऊ केंजळे , ॲग्रो इकॉनॉमिक सेंटरचे पांडुरंग सिगेदार , प्रांत मंत्री डॉ संतोष गटणे , पुणे जिल्हा अध्यक्ष ॲड अशोकराव फडके उपस्थित होते .
या बैठकीमध्ये किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस संदीप गिड्डे पाटील , रवींद्र अमृतकर, ऍग्रीकॉसचे प्रांत संयोजक राहुल भोसले, आणि सहसंयोजक रविंद्र निगुडे यांचाही सहभाग होता.
२०२४ -२५ या आर्थिक वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामातही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या खालील मान्य झाल्यास अडचणी दूर होतील असे शिवराजसिंह यांना सांगण्यात आले.
१) सोयाबीन डीओसी वर १०% निर्यात अनुदान दिल्यास सोयाबीनचा भाव वाढू शकतो .
२) केंद्र आणि राज्य सरकारचा सोयाबीन खरेदीचा प्रयत्न अभिनंदनीय आहे. परंतु राज्य पणन प्रशासन, एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्थांच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे फक्त १०% खरेदी झालेली आहे . यामध्ये लक्ष घालून सोयाबीन खरेदी वेगाने व्हावी असे आदेश संबंधीत संस्थांना देण्यात यावेत .
३)लिंबे , तूर, वाटाणा यांची आयात झाल्यामुळे महाराष्ट्र मध्ये तुरीचे भाव एम एस पी च्या ही खाली गेलेले आहे . आयात होण्यापूर्वी हे भाव बरे होते . आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे . यासाठी शेतकऱ्यांना भावांतर राशी मिळावी अशी आमची मागणी आहे . याशिवाय पुन्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल यासारखी आयात पुन्हा होऊन नये याची व्यवस्था करण्यात यावी .
४)महाराष्ट्रात सी सी आय द्वारे होणारी कापसाची खरेदी फेब्रुवारी पर्यंत करण्यात यावी .
५)कांद्यासाठी चढ-उतार ( Fluctuating) स्वरूपातली निर्यात शुल्क नीती असायला हवी जेणेकरून ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही न्याय मिळेल .
६)महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांचा उत्पादन खर्च आणि एम एस पी यामध्ये ३० ते ४० टक्क्यांचे अंतर रहात असल्यामुळे होणाऱ्या तोट्यामुळे शेतकरी शेती सोडत आहेत किंवा आत्महत्या करण्यासाठी बाध्य होत आहेत . यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एसजी एसटी किंवा सीजीएसटी मुक्त कृषी निविष्ठा मिळाव्यात .
७)उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी जे उपाय करायचे आहेत यामध्ये छोटी शेत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा विचार करून छोटी यंत्रे विकसित करण्यात यावीत.परदेशातून आयात केलेल्या यंत्रांमुळे आपले परावलंबित्व वाढत आहे .यासाठी संशोधन करून अशा यंत्रांचा विकास वेगामध्ये केला जावा . यामुळे मनुष्य बळाचा यशस्वी उपयोग केला जाऊ शकतो .
८)महाराष्ट्रामध्ये रासायनिक खते आणि औषधांच्या विक्रीमध्ये कंपन्या आणि होलसेल व्यापारी यांच्याकडून काळाबाजार होत आहे आणि लिंकिंग करून वस्तू खरेदी करण्यासाठी विवश केले जात आहे यावर उपाय केले जायला हवेत .
९)निर्माण मध्ये बदलाव केल्यामुळे विमा कंपन्या पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या दृष्टीमुळे पिक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही .
१०)वन्यजीवांच्या अतिक्रमणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भयमुक्त शेती करणे शक्य होत नाही . यासाठी योग्य त्या उपायांची आवश्यकता आहे . यासाठी संबंधित सर्व खात्यांमध्ये समन्वय करण्यात यावा . आणि ठोस उपायांनी शेतीचे संरक्षण करण्यात यावे .
११ ) जीएम आणि एचटीबीटी बियाण्याची बेकायदा विक्री होत आहे .यामुळे जे शेतकरी या बियाण्याचा वापर करत नाहीत त्यांना नाईलाजाने तो करावा लागत आहे . यासाठी देशामध्ये या प्रकारच्या बियाणांची निर्मिती प्रक्रिया आणि विक्री ताबडतोब बंद करण्यात यावी .
या अकरा मागण्यांसंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भूमिका अत्यंत आश्वासक दिसून आली.
राष्ट्रीय शेतकरी दिनाच्या दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी चर्चा करून याविषयी मार्ग काढण्याचे ठोस आश्वासन दिलेले आहे.
आवश्यकतेनुसार पुढील काळात कृषिमंत्री नेहमी भारतीय किसान संघाच्या प्रतिनिधी सोबत चर्चेसाठी उपलब्ध राहणार आहेत .
माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान यांचा या प्रसंगी भगवान बलराम यांची प्रतिमा देऊन आणि मराठमोळा फेटा बांधून शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला .मध्यप्रदेशाप्रमाणे संपूर्ण देशाला कृषी क्षेत्रात प्रगतीपथावर नेण्याचे काम शिवराजसिंह चौहान यांच्याद्वारे होईल अशी अपेक्षा शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे .
