कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या तिसऱ्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालमधील नोकरभरती घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात माजी मंत्री शिक्षण पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह पाच जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे . या प्रकरणी सीबीआयने आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पार्थ चॅटर्जीसह नऊ आरोपींनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी हे प्रकरण न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अपूर्व सिंग रॉय यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले होते. 20 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांनी नऊ आरोपींचा जामीन मंजूर केला होता, परंतु न्यायमूर्ती रॉय यांनी पार्थ चॅटर्जी, सुवीरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गांगुली आणि शांतीप्रसाद सिन्हा या पाच आरोपींना जामीन नाकारला होता.
विभागीय खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम यांच्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी न्यायमूर्ती चक्रवर्ती यांच्या एकल खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.
आज न्यायमूर्ती चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली आहे. तसेच दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती चक्रवर्ती यांनी पार्थ चॅटर्जीसह पाच आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे .
या भरती घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आरोप केला आहे की आरोपींनी भ्रष्ट मार्गाने सरकारी पदांवर नियुक्त्या केल्या आणि त्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे कमावले आहेत. या प्रकरणातील पार्थ चॅटर्जी आणि अन्य आरोपींची भूमिका गंभीर असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे .
