कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो हे पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. एक-दोन दिवसांत ट्रुडो राजीनामा देण्याची घोषणा करू शकतात, असे म्हटलं आहे. ट्रुडो लिबरल पार्टीचे नेतेपदही सोडणार आहेत,अशी महिती आहे. ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही, मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वीच तो होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. लिबरल पार्टीतील अंतर्गत गोंधळ आणि पक्षातील सदस्यांच्या दबावामुळे ट्रुडो यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर ट्रुडो यांच्यावर दबाव वाढला होता. ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने ट्रुडो यांना टार्गेट केले जात होते . तर इलॉन मस्क यांनीही ट्रम्प यांच्या विजयानंतर म्हटले होते की,ट्रुडो यांचे काउंटडाऊन सुरू झाले आहे.
आता जस्टिन ट्रुडो आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत असून लवकरच पदाभार सोडू शकतात असे म्हटले जात आहे. द ग्लोब आणि मेल यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो बुधवारी नॅशनल कॉकसच्या बैठकीपूर्वी लिबरल पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा सादर करतील.लिबरल पार्टीच्या कॉकसच्या बैठकीत ट्रुडो यांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. मात्र अद्याप हे स्पष्ट नाही की, ट्रुडो लगेच पदाचा राजीनामा देणार की नव्या नेत्याच्या निवडीपर्यंत या पदावर राहणार. ट्रुडोंनी पदावर रहायचं की नाही याबद्दल अर्थमंत्री डॉमिनिक लीब्लॅक यांच्याशी चर्चा केली होती अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जस्टिन ट्रुडो यांनी २०१३ मध्ये लिबरल नेते म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यावेळी पक्ष अडचणीत होता आणि हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये पहिल्यांदाच तिसऱ्या स्थानावर घसरला होता.दरम्यान, कॅनडाच्या संसदेतील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये लिबरल पक्षाचे सध्या १५३ खासदार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ट्रुडो सरकारचा मित्रपक्ष असलेल्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला होता. एनडीपी हा खलिस्तान समर्थक कॅनडाचे शीख खासदार जगमीत सिंग यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे ट्रुडो सरकार अल्पमतात आले होते. त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत ट्रूडोंच्या पक्षाला दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे ट्रूडो यांचे सरकार वाचले होते.लिबरल पार्टीच्या अनेक सदस्यांनी म्हटले आहे की, जस्टिन ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला आगामी निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणे कठीण आहे. यामुळे पक्षातील नाराजी वाढत असून काही सदस्यांनी खुलेपणाने त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. दरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाने याविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
