मराठी भाषेला अखेर अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता दिल्लीतून अखेर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भातला शासन आदेश जारी करण्यात आला असून सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांना हा आदेश सोपवला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा अतिशय आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण असून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्राकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
याबाबत बोलताना उदय सामंत पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले आहेत की , ‘महाराष्ट्राचे स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. आता मराठीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवायचे काम करायचे आहे. आता मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांचे आभारी मानतो.’
तसेच येत्या आठ ते 15 दिवसांत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे काही बेनिफीट्स मिळतात, त्यासाठी आम्ही तातडीने प्रस्ताव सादर करु. तसेच, प्राकृत भाषेच्या संशोधनासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणीही आम्ही केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे केली असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी दिला आहे”, असे उदय सामंत यांनी नमूद केले आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नेमके काय होणार ?
अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करणाऱ्या अभ्यासकांना दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातील.
सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडीजची स्थापना करता येणार
प्रत्येक अभिजात भाषा विद्यापीठात एक अभ्यास केंद्र स्थापन केले जाईल.
मराठी बोलीभाषेचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करता येणार आहे.
भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होणार
प्राचीन ग्रंथांचे भाषांतर करता येणार
महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सक्षम केले जाईल
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
डिजिटायझेशन संग्रहण, भाषांतर, डिजिटल मिडिया या सारख्या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता
प्राचीन ग्रंथ आणि ज्ञान प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करण्यास प्रोत्साहन मिळणार
कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा अधिकार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहे. गृह मंत्रालयाने 2005 मध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाला अधिकार दिले. हा दर्जासाठीचे 4 निकष आहेत. मराठी भाषा ते सर्व निकष पुर्ण करते हे रंगनाथ पठारे समितीच्या 436 पृष्ठांच्या अहवालात सिद्ध केलेले आहे.
