राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
राज्यात सध्या प्रत्येक विभागासाठी निश्चित करून दिलेल्या क्षेत्रीय दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात घरांची खरेदी-विक्री, भाडेकरार व अन्य दस्तनोंदणीसाठी जावे लागते. बऱ्याचदा शहरी भागात काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांत खूप गर्दी असते. बराच काळ तिष्ठत बसावे लागते. लवकर क्रमांक लागावा किंवा काम लवकर व्हावे, यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागतात. राज्यातील कोणत्याही कार्यालयात दस्तनोंदणीची मुभा मिळाल्यानंतर नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे आणि भ्रष्टाचारालाही काही प्रमाणात तरी आळा बसण्याची शक्यता आहे.
याचवेळी फडणवीस यांनी महसूल विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नव्या योजनांचे सूतोवाच केले आहे. राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वामीत्व योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे
