उत्तरप्रदेशच्या मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मस्थान आणि ईदगाह प्रकरणातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लीम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भात सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे .
श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह प्रकरणी आतापर्यंत दाखल सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर एकत्रितपणे सुनावणीचे आदेश अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिले होते. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी 10 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, या याचिकांवर एकत्र सुनावणी करणे सर्वांच्या हिताचे आहे असे सांगितले. हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मशीद समितीच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनिच्छा व्यक्त केली आणि सर्व प्रकरणे एकत्रित करण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप का करावा, असा प्रश्न विचारला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक आदेशाला विरोध करणे आवश्यक नाही. तथापि, शेवटी, सुप्रीम कोर्टाने मशीद समितीला नंतर या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आणि प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
गेल्या वर्षी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मशीद वादाशी संबंधित मंदिराच्या बाजूने दाखल केलेले 15 खटले (दावे) जिल्हा न्यायालयातून उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केले आणि त्यांना एकत्रित सुनावणीसाठी जोडण्याचे आदेश दिले होते. . मशीद समितीने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टात 10 जानेवारीला हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा, सरन्यायमूर्ती खन्ना यांनी प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या बाजूने बाजू मांडतांना सांगितले की, आता प्रकरणे एकत्रित करण्याच्या आदेशात न्यायालयाने हस्तक्षेप का करावा. मशीद समितीने इतर मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होईल, पण सर्व प्रकरणे एकत्र करण्यात काय नुकसान आहे ? हे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे आहे.
खंडपीठाच्या टिप्पण्यांवर, मशीद समितीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकील तसनीम अहमदी म्हणाले की, सर्व प्रकरणे सारखी नसतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आणि युक्तिवाद आहेत, त्यामुळे संयुक्त सुनावणीमुळे गुंतागुंत वाढेल. परंतु सरन्यायमूर्तींनी सांगितले की यामुळे गुंतागुंत वाढणार नाही तर साधेपणा येईल. जर स्वतंत्र सुनावणी घेतल्या तर अधिक समस्या निर्माण होतील. संयुक्त सुनावणी घेणे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे आहे. तथापि, शेवटी खंडपीठाने मशीद समितीला या मुद्द्यावर नंतर युक्तिवाद सादर करण्याची परवानगी देऊन सुनावणी पुढे ढकलली. मथुरा कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मशीद वाद प्रकरणात, मशीद समितीच्या एकूण 3 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यापैकी एका याचिकेत जिल्हा न्यायालयातून उच्च न्यायालयात सर्व प्रकरणे हस्तांतरित करण्यास आव्हान देणारा खटला देखील समाविष्ट आहे.
