गाझा पट्टीतील हमासने ताब्यात घेतलेल्या ओलिसांना प्रथम परत पाठवण्याचा करार झाला आहे असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितले आहे. गाझामध्ये युद्धबंदी आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात ओलिसांना सोडण्याच्या चर्चेत शेवटच्या क्षणी अडथळे आल्याचे नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. नेतन्याहू म्हणाले होते की ते शुक्रवारी त्यांचे सुरक्षा मंत्रिमंडळ बोलावतील आणि त्यानंतर सरकार कराराला मान्यता देईल.
गुरुवारी, इस्रायलने गाझा पट्टीतील लढाई थांबवणाऱ्या आणि डझनभर ओलिसांना सोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित युद्धबंदी करारावर मंत्रिमंडळाचे मतदान पुढे ढकलले आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने दावा केला आहे की हमास युद्धबंदी करारातील काही मुद्द्यांपासून मागे हटत आहे. त्यामुळे युद्धबंदी कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यास विलंब होत आहे. दरम्यान, इस्रायलमधील लोकांनी युद्धबंदीच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली आहेत. १६ जानेवारी रोजी जेरुसलेममध्ये, निषेध म्हणून, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर इस्रायली ध्वजांनी लपेटलेले शवपेटी ठेवण्यात आल्या होत्या. .
टाईम्स ऑफ इस्रायलने आपल्या संक्षिप्त बातमीत इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या दाव्यावर हमासची प्रतिक्रिया देखील दिली आहे. हमासच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रायलचे आरोप स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. हमासच्या या अधिकाऱ्याने सांगितले की, संघटना कराराचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. दरम्यान, वॉशिंग्टनमधील एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, कराराच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थ गुरुवारी कैरोमध्ये एक बैठक घेतील. मध्यस्थी करणाऱ्या देशांचे प्रतिनिधी त्यात सहभागी होतील.
५०००० पेक्षा जास्त मृत्यू या १५ महिने चालेल्या युद्धात झाले आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने लहान मुली, महिलांचा समावेश आहे.
