पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे स्वामित्व योजनेंतर्गत देशभरातील घरमालकांना सुमारे 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण केले आहे. देशातील 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 230 हून अधिक जिल्ह्यांमधील 50 हजारहून अधिक गावांतील मालकांना याचा लाभ मिळाला. यावेळी पीएम मोदी यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेशातील या योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आहे.

याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले की, ‘आजचा दिवस देशातील गावे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी खूप ऐतिहासिक आहे. सुमारे 5 वर्षापूर्वी स्वामित्व योजना योजना सुरू केली होती. जेणेकरुन गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना कायदेशीर पुरावे मिळावा. गेल्या 5 वर्षांत सुमारे दीड कोटी लोकांना स्वामित्व योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड्स देण्यात आली आहेत. आजच्या कार्यक्रमात 65 लाखांहून अधिक कुटुंबांना स्वामित्व कार्ड मिळाल्याचे मोदींनी सांगितले. आता प्रॉपर्टी हक्क मिळाल्याने ग्रामपंचायतींच्या अडचणी दूर होतील आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. यामुळे आपत्तीच्या परिस्थितीत योग्य दावा मिळवणेदेखील सोपे होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पूर्वीच्या सरकारांनी याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. यामुळे जेव्हा 2014 मध्ये आमचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा आम्ही प्रॉपर्टी कागदपत्रांच्या या समस्येवर उपाय शोधण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही स्वामित्व योजना सुरू केली. आम्ही ठरवले की ड्रोनच्या मदतीने देशातील प्रत्येक गावातील घरे आणि जमिनींचे मॅपिंग केले जाईल. गावकऱ्यांना त्यांच्या निवासी मालमत्तेचे कागदपत्रे दिली जातील. स्वामित्व योजनेमुळे गावच्या विकासाचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी आता लक्षणीयरीत्या सुधारत असल्याचे मोदी म्हणाले. स्वामित्व आणि भू-आधार, या दोन्ही व्यवस्था गावांच्या विकासाचा आधार बनतील. भू-आधारद्वारे जमिनीला एक विशेष ओळख देण्यात आली आहे. सुमारे 23 कोटी भू- आधार क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. गेल्या 7 ते 8 वर्षांत सुमारे 98 टक्के जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलीकरण करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी म्हणायचे, भारत खेड्यांमध्ये वसलेला आहे. भारताचा आत्मा खेड्यांमध्ये आहे. पूज्य बापूंची ही भावना खऱ्या अर्थाने साकार करण्याचे काम गेल्या दशकात झाल्याचे मोदींनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल, 2020 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त स्वामित्व योजनेचा (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) शुभारंभ केला होता. या योजनेंतर्गत गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क दिला जातो. यामुळे त्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर दस्तावेज मिळतात. याला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ असे म्हटले जाते. या कार्डद्वारे लोकांना बँकेकडून कर्ज घेता येते. जमीन गहाणही ठेवता येते. तसेच जमीन विकतादेखील येते. यापूर्वी, गावांत मालकी हक्कावरून खूप तंटे व्हायचे. आता स्वामित्व योजनेमुळे हे तंटे कमी होतील. ‘प्रॉपर्टी कार्ड’च्या रुपाने लोकांना त्यांच्या जमिनीचा खरे मालक असल्याचा पुरावा मिळेल.

अनेक दशकांपासून देशातील ग्रामीण भागातील जमिनीचे सर्वेक्षण आणि सेटलमेंटचे काम अपूर्ण राहिले होते. अनेक राज्ये गावांतील वस्ती असलेल्या क्षेत्रांचे नकाशे अथवा डॉक्युमेंट करण्यात अयशस्वी ठरली. या पार्श्वभूमीवर गावातील वस्ती क्षेत्रांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी स्वामित्व योजनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. .