आज देश ७६ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या दिवशी राजधानी दिल्लीमध्ये कर्तव्य पथावर लष्कराच्या भव्य पथसंचलनाचं आयोजनही करण्यात आलं. अशातच भारत आता विकासाचे नवे पर्व सुरू करत आहे. यानिमित्ताने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी 434 मेगा प्रकल्पांवर स्वाक्षरी केली आहे. यासाठी पंतप्रधानांनी 11.17 लाख कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. या प्रकल्पांमुळे देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधा नव्या उंचीवर जातील व भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत वाढ होईल. तसंच देशाच्या विकासाचा कायापालट होईल.

या 434 प्रकल्पांमुळे भारतातील रोजगार, विकास आणि समृद्धीच्या स्वप्नांना नवी भरारी मिळणार आहे. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने या प्रकल्पांना नुकतीच मान्यता दिली आहे. पीएम गतिशक्ती योजनेंतर्गत हे प्रकल्प भारतातील लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचे स्वरूप बदलतील.

या योजनेअंतर्गत तीन मोठे आर्थिक कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. यापैकी एक ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर असेल. दुसरा पोर्ट कनेक्टिव्हिटी असेल आणि तिसरा ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर असेल.

पंतप्रधानांच्या या योजनेअंतर्गत रोडवे, रेल्वे, जलमार्ग आणि वायुमार्ग देशातील बर्‍याच ठिकाणी बांधले जातील. यामुळे उद्योगात लागणारा कच्चा माल आणि तयार वस्तू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी सहज घेऊन जाता येतील. अशाप्रकारे, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल आणि देशात तयार केलेल्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल.

तसेच भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. या अंतर्गत सरकारने 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 91 कार्गो टर्मिनलला मंजुरी दिली आहे, तर 339 नवीन टर्मिनल्सच्या प्रस्तावांवर सध्या विचार सुरू आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या 434 प्रकल्पांमध्ये, 192 प्रकल्प ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉरसाठी असतील. 200 प्रकल्प उच्च रहदारीच्या मार्गांसाठी असतील. 42 प्रकल्प बंदर कनेक्टिव्हिटीसाठी असतील.