केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हे मोदी सरकारचे सलग आठवे बजेट आहे, ज्या दरम्यान अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या . तसेच पुढील आठवड्यात एक नवीन कर विधेयक सादर केले जाणार आहे.

तसेच प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरकोणताही कर लागणार नाही. तसेच 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे.तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे :

या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

पुढील ५ वर्षांसाठी २० हजार कोटी रुपयांचे अणुऊर्जा अभियान आणले जाईल.

एमएसएमईमध्ये गुंतवणूक सुविधा २.५ पट वाढली

देशभरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १५ पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील.

राष्ट्रीय जैवविविधता अभियानांतर्गत ही केंद्रे स्थापन केली जातील.

वैद्यकीय पर्यटनाला चालना दिली जाईल.

देशात २०० डे केअर कॅन्सर सेंटर उघडले जातील.

कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांशी संबंधित सहा जीवनरक्षक औषधे स्वस्त होणार आहेत. यावरील कस्टम ड्युटी काढून टाकली जाईल.

देशांतर्गत उत्पादनासाठी असलेल्या ३६ औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क काढून टाकले जाईल.

एमएसएमईसाठी कर्ज हमी कव्हर ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आले आहे; १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असेल.

डोंगराळ भागात छोटे विमानतळ बांधले जातील.

एक लाख अपूर्ण घरे बांधली जातील.

राज्ये खाण निर्देशांक तयार करतील.

आयआयटी पाटणाला निधी दिला जाईल.

एमएसएमईसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज.

छोट्या व्यावसायिकांना ५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल.

अधिकाधिक तरुणांना संधी मिळावी म्हणून आयआयटीमध्ये ६५०० जागा वाढवल्या जातील.

भारतात खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवले जाईल. यासाठी एक स्टार्टअप पॉलिसी आणली जाईल.

येत्या ५ वर्षांत ७५००० वैद्यकीय जागा वाढवल्या जातील. जेणेकरून अधिकाधिक तरुणांना आरोग्य क्षेत्रात आणता येईल.

मजुरांसाठी ई-श्रम पोर्टल तयार केले जाईल.

बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था स्थापन केली जाईल.

जल जीवन मिशन २०२८ पर्यंत राबविले जाईल.

देशभरात आयआयटी संस्थांची संख्या वाढवली जाईल.

खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी २०,००० कोटी रुपये गुंतवले जातील.

पाटणा विमानतळाच्या सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवल्या जातील.

मखाणा शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणा. मखाणा बोर्ड स्थापन केले जाईल.

यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रधान धन-धन्य कृषी योजना राबवण्यात येणार आहे. . ही योजना १० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. कमी उत्पन्न असलेल्या भागात ही योजना सुरू केली जाईल.