Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण, उद्योग, शेतकरी, तरुण विभागात सकारात्मक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त डिलिव्हरी सेक्टरबाबत देखील मोठा निर्णय घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प करताना गिग वर्कर्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित जोडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन योजना सुरु केली आहे. ज्याअंतर्गत त्यांना अनेक लाभ मिळणार आहेत. स्वतंत्र कंत्राटदार किंवा फ्रीलान्सर म्हणून तात्पुरती नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कस म्हटलं जातं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गिग वर्कर्सच्या ओळख आणि रजिस्ट्रेशनसाठी एक विशेष योजना लागू करणार असल्याचं जाहीर केलं. या योजनेतून गिग वर्कर्सला सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे.

कसा लाभ मिळणार?

अर्थमंत्र्यांच्या नव्या घोषणेनुसार गिग आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सरकारकडून ओळखपत्र आणि ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशनची सुविधा देण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचा थेट 1 कोटी गिग वर्कर्सला फायदा मिळेल. तसेच सरकारच्या इतर योजनांचा देखील लाभ मिळेल. फूड डिलिव्हरी, कॅब ड्रायव्हर, फ्रिलान्सर, लॉजिस्टिक्स आणि ऑनलाईन सर्विसेसच्या माध्यमातून लाखो नागरीक गिग वर्कर्सच्या रुपात काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार हा अस्थिर असतो. अशा कर्मचाऱ्यांना कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त सुरक्षा दिली जात नाही. याचाच विचार करुन सरकारने गिग इकोनॉमीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

लाभ मिळवण्यासाठी करावे लागले ‘हे’ काम!

या योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी गिग वर्कर्स ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल. हे पोर्टल आधीपासूनच असंघटीत कामगारांसाठी काम करत आहे. आता गिग वर्कर्सला देखील यात सहभागी करुन घेण्यात आलं आहे. या गिग वर्कर्समध्ये Zomato, Swiggy सारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरी एक्झीक्युटीव्ह, Uber, Ola कॅब ड्रायव्हर, फ्रिलान्सर डिजायनर, कंटेट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक स्टाफ आणि इतर ऑनलाईन सुविधांशी संबंधित कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.