मराठी भाषेला काही दिवसांपूर्वीच अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन आदेश देखील जारी करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. अशातच आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मराठीचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे.
या निर्णयाअंतर्गत आता राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी साइन बोर्ड लावले जातील आणि सर्व सरकारी संगणकांमध्ये मराठी भाषेचा कीबोर्ड अनिवार्य केला जाईल. तसंच सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांशी मराठीत बोलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय भारताबाहेरून आणि इतर बिगर-मराठी भाषिक राज्यांमधून येणाऱ्या अभ्यागतांना लागू होणार नाही. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालानुसार, “जर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने या नियमाचे उल्लंघन केले तर कार्यालय किंवा विभाग प्रभारी यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून कारवाई केली जाऊ शकते. हे अधिकृत बेशिस्तपणा मानून आणि जर तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीसमोर या संदर्भात अपील करू शकतो.”
राज्यात मराठी भाषेचे महत्व टिकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसंच सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठीत फलक लावण्याचे देखील बंधन कारक करण्यात आलं आहे. आणि जर कोणी मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार दिला तर संबंधितांवर शिस्तभंगाची कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये व विविध बँकांमध्येही मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी सर्व सूचनाफलक आणि नामफलक मराठीतच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यभरात या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता मराठी भाषेला प्रशासनात अधिक महत्त्व मिळेल व नागरिकांना आपल्या मातृभाषेत संवाद साधता येईल.
