नवीन वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली आहे.

यावेळी रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंटची कपात करून तो 6.25 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी रेपो रेट 6.5 टक्के होता. आता आरबीआयने त्यात केलेल्या 25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीनंतर रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयने जवळपास पाच वर्षांनी ही कपात केली आहे.

फेब्रुवारी 2023 नंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात बदल

फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता. यापूर्वी 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात व्याजदरात कपात करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर रेपो दरात हळूहळू 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. आता 2025 मध्ये तब्बल पाच वर्षांनंतर रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेपो दरात कपात केल्यानंतर गृहकर्ज, वाहन, वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये दिलासा मिळेल.

25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीमुळे तू,तुमच्या कर्जावर कसा परिणाम होईल?

उदारणार्थ, जर कोणी 20 वर्षांसाठी 8.5 टक्के व्याजदराने 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असेल आणि आरबीआयने 0.25 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली असेल तर त्याचा ईएमआय कमी होईल. जसे 43,391 रुपयांचा ईएमआय 8.5 टक्के जुन्या व्याज दराने भरावा लागेल आणि व्याजदरात कपात केल्यानंतर नवीन व्याज 8.25 टक्के असेल तर तुम्हाला हप्ता 42,603 रुपये इतकाच भरावा लागेल. अशास्थितीत तुमची दरमहा 788 रुपयांची बचत होईल आणि वर्षभरात 9,456 रुपयांची बचत होईल.

रेपो रेट म्हणजे काय?

दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी देशभरातल्या बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट असं म्हणतात.

आता रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्ज मिळत असेल त्यावर देशभरातल्या बँका आपल्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर ठरवतात. जर, रेपो रेट वाढला तर जास्त व्याजदर आणि रेपो रेट कमी झाला तर व्याजदर कमी असं गणित आहे.