पश्चिम बंगालमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि राज्यपाल, यांच्यात पुन्हा तणाव वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस, यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कुणाल घोष आणि दोन नवनिर्वाचित आमदारांना मानहानीची नोटीस पाठवली आहे.

या नोटीसमध्ये राज्यपालांनी या नेत्यांना त्यांची बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच बदनामी केल्याबद्दल त्यांची माफी मागा नाही तर 11-11 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा केला जाईल. असं म्हंटल आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि आमदारांना मानहानीची नोटीस पाठवली आहे.

प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण मे 2024 मधील बंगाल विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीशी संबंधित आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सयंतिका बनर्जी आणि रेयात हुसैन सरकार या दोन उमेदवारांनी या पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला. मात्र, या दोन आमदारांच्या शपथविधीवरून वाद निर्माण झाला होता. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांना शपथ घेण्याचा अधिकार दिला नाही. त्या दोघांनाही उपसभापतींना शपथ देण्यास सांगितले.  पण या दोन्ही आमदारांनी राजभवनात जाऊन शपथ घेण्यास नकार दिला.

यादरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजभवनात महिलांना कोणतीही सुरक्षा नाही. अशी टिप्पणी केली होती. त्यानंतर कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना अशा प्रकारची टिप्पणी न करण्याचा सल्ला दिला होता.

राज्यपालांवर गंभीर आरोप केल्यानंप्रकरणी आता राज्यपाल सी. व्ही. बोस यांनी दोन्ही आमदारांना आता कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

तृणमूल काँग्रेस आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. यापूर्वीही तृणमूल काँग्रेस आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद राहिले आहेत. मात्र, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि आमदारांविरोधात मानहानीची नोटीस पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, जी राजकीय स्तरावर एक मोठी घटना मानली जात आहे.

आता या घडामोडींवरून एकच गोष्ट स्पष्ट होत आहे राज्यपाल आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. ज्याचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो हे सत्य!