संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. आज राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल मांडण्यात आला. अहवाल सादर होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ करण्यास सुरुवात केली. गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही वेळ थांबवण्यात आले. 10 मिनिटांनंतर कामकाजाला पुन्हा सुरूवात झाली. मात्र, विरोधकांकडून होणारा गदारोळ सुरूचं राहिला.
सभापती जगदंबिका पाल यांनी विधेयकाशी संबंधित अहवाल आणि पुराव्यांचे रेकॉर्ड सभागृहाच्या टेबलावर ठेवले. यानंतर विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला.
अहवाल संसदेत सादर होताच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्षांसह इतर काही पक्षांच्या सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. यावेळी काही सदस्य सभापतींच्या आसनाजवळ जमले आणि घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यांनतर जगदीप धनखड यांनी सदस्यांना गोंधळ न करण्याचे व सभागृहात सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले. मात्र, तरीही विरोधकांकडून गोंधळ सुरु होता.
या विधेयकावर आक्षेप व्यक्त करताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, ‘हे विधेयक योग्य नाही. हा एक बनावट अहवाल आहे. आम्ही हे स्वीकारणार नाही. खासदारांची मते दाबली गेली आहेत. हा अहवाल पुन्हा एकदा जेपीसीकडे पाठवावा. जेपी नड्डा यांनी हे पाऊल उचलले पाहिजे. आमच्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे खरगे यांनी यावेळी म्हंटले.
यावर जेपी नड्डा म्हणाले की, ‘विरोधी खासदार तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत. विरोधकांना जेपीसी अहवालावर चर्चा करायची नाही. विरोधी खासदारांच्या आरोपांना उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, ‘या विधेयकात सर्व गोष्टी आहेत. काहीही हटवलेले नाही. विरोधकांनी सभागृहाची दिशाभूल करू नये. नियमांनुसार अहवाल तयार करण्यात आला आहे. विरोधकांचे सर्व आरोप खोटे आहेत.’
या विधेयकाचा उद्देश काय?
वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने सोडवण्यासाठी वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
