उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या मंत्रिमंडळाने जमीन कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या कायद्याची मागणी राज्यात बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या कायद्याची औपचारिक अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल. असं पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हंटल आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘राज्यातील लोकांच्या दीर्घकालीन मागणीचा आणि त्यांच्या भावनांचा पूर्ण आदर करून, आज मंत्रिमंडळाने जमीन कायद्याला मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्याच्या संसाधनांचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होईल. तसेच, राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यातही महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.’
आमचे सरकार लोकांच्या हितासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही त्यांचा विश्वास कधीही तुटू देणार नाही. या निर्णयामुळे हे स्पष्ट होते की, आम्ही आमच्या राज्याचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. निश्चितपणे हा कायदा राज्याचे मूळ स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहे.’
काय आहे नवा कायदा?
उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या जमीन कायद्यांतर्गत, बाहेरील लोकांकडून राज्यात जमीन खरेदी करण्यावर काही कठोर नियम लागू करण्यात येतील. हा कायदा बाहेरील लोकांच्या अनियमित जमीन खरेदीला आळा घालेल आणि स्थानिक लोकांच्या हितांचे रक्षण करेल. म्हणून या कायद्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात होती.
या कायद्याअंतर्गत, बाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करण्यासाठी कमाल मर्यादा १२.५ एकरची रद्द करून, त्यासाठी परवानगी जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्याची तरतूद करण्यात आली. याचबरोबर, नवीन जमीन कायद्याबाबत राज्यातील तहसील स्तरावर सामान्य जनता, बुद्धिजीवी आणि विविध संघटनांकडून सूचना घेण्यात आल्या. या सूचनांच्या आधारे, नवीन कायद्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, जमीन कायद्यातील तरतुदी करताना उद्योग आणि नवीन गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण राहणार नाही. याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे.
