कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. कोकाटे यांना १ लाख रुपयांचा जामीन न्यायमूर्ती नितीन जीवने यांनी काल मंजूर केला आहे.

मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका या बनावट दस्तऐवज तयार करून लाटल्या प्रकरणात कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटेव त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी माणिकराव कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मांगवारी त्यावर सुनावणी पार पडली. ज्यामध्ये कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सलग दुसऱ्या सलग दिवशीही यावर सुनावणी होणार आहे. आपली आमदारकी अपात्र होऊ नये, यासाठी माणिकराव कोकाटे यांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. अपात्रतेच्या मुद्यावर आज काय निर्णय होणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रकरण काय?

माणिकराव कोकाटे यांचं हे प्रकरण 1995 ते 1997 दरम्यानचे आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना सरकारकडून गृहनिर्माण योजनेंतर्गत सदनिका मिळाल्या होत्या. त्यांनी दावा केला होता की त्यांचे उत्पन्न कमी आहे आणि त्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही. या आधारावर त्यांना सरकारच्या योजनेंतर्गत सदनिका मिळाली होती. मात्र नंतर अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात अनियमितता असल्याची तक्रार केली.

1995 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आणि फसवणूक केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण 1997 पासून न्यायालयात आहे आणि त्यावर मागील आठवड्यात निर्णय देण्यात आला होता.

या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे, त्यांचा भाऊ आणि इतर दोघांसह एकूण चार आरोपी होते. न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. नियमांनुसार, जर एखाद्या प्रतिनिधीला दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत आता माणिकराव कोकाटे यांना मंत्री आणि आमदारपद ही गमवावे लागू शकते. असं बोललं जात आहे.