राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चार घरे लाटण्याच्या प्रकरणात २० फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

सत्र न्यायालयाच्या याच निर्णयात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. व पुढील सुनावणी  २१ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता कोकाटे यांना तूर्तास दिलास मिळाला आहे.

माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, मंगळवारी न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकल खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, अंजली राठोड या प्रकरणात तक्रारदार नसल्याने ही याचिका करण्याचा त्यांना अधिकर नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

माणिकराव कोकाटे यांचं हे प्रकरण 1995 ते 1997 दरम्यानचे आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना सरकारकडून गृहनिर्माण योजनेंतर्गत सदनिका मिळाल्या होत्या. त्यांनी दावा केला होता की, त्यांचे उत्पन्न कमी आहे आणि त्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही. या आधारावर त्यांना सरकारच्या योजनेंतर्गत सदनिका मिळाली होती. मात्र, या प्रकरणात अनियमितता असल्याचे आढळून आले.

त्यांच्याविरुद्ध 1995 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ सुनील कोकाटे यांच्यावर बनावट कागदपत्रे तयार करून सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केला व त्यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली. हे प्रकरण 1997 पासून न्यायालयात आहे.