Karnataka Goverment: शुक्रवारी ( दि. २१ मार्च) मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्यावरून कर्नाटक विधानसभेत बराच गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. मात्र सिद्धरामय्या सरकारने ( CM Siddaramaiah) हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घेऊन सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना चार टक्के आरक्षण दिले आहे.

या विधेयकावरून कर्नाटक सरकार आणि विरोधकांमध्ये सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज 01:30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. तसेच कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला भाजपाने कायदेशीररित्या आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विधेयकासोबतच, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनाशी संबंधित विधिमंडळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) कायदा, 2025 विधेयकही मंजूर झाले आहे. यानुसार आता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या वेतनामध्ये वाढ होणार आहे. नवीन विधेयकानुसार, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार 75 हजार रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये प्रति महिना आणि मंत्र्यांचा पगार 60 हजार रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये होणार आहे. तर आमदारांनाही 40 हजार रुपयांवरून 80 हजार रूपये वेतन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अध्यक्षांच्या वेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यांचा पगार आता 75 हजार रुपये प्रति महिना वरून 1.25 लाख रुपये करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे माजी आमदारांचा वैद्यकीय भत्ता 5,000 रुपयांवरून 20,000 रुपये केला जाणार आहे.तर प्रादेशिक प्रवास भत्ता 60,000 रुपयांवरून 80,000 रुपये केला जाईल. यासाठी ट्रेन आणि हवाई तिकिटांचा वार्षिक भत्ता 2.5 लाख रुपयांवरून 3.5 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.