New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी सापडलेल्या नोटांच्या चौकशीसाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. तीन न्यायाधीशांचा समावेश असलेली ही समिती या घटनेबाबत न्यायमूर्ती वर्मा यांचीही चौकशी करेल. नवी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आगीत नोटा जाळल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे त्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून दिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व संबंधित तपास कागदपत्रे उघड करण्यात आली आहेत.सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांना आदेश देत म्हटलं की न्या. यशवंत वर्मा यांना न्यायदानाच्या कामापासून दूर ठेवण्यात यावं.

सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्रकानूसार पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवर्मन यांचा समावेश यांचा समावेश आहे.

काय आहे प्रकरण

१४ मार्च रोजी न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात अचानक आग लागली. यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशामक दलाला याची माहिती दिली. अग्निशामक दल आणि पोलिसांनी घटनास्थळी तात्काळ धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. यावेळी एका खोलीत खूप मोठ्या प्रमाणावर रोकड आढळून आली. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यावेळी आग लागली त्यावेळी न्या. वर्मा घरात उपस्थित नव्हते. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.