ईंधनाचे वाढते दर आणि पर्यावरणीय हानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठा उपाय म्हणून ईव्ही धोरण लागू करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 30 लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर 6 टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु हा कर मागे घेण्याची घोषणा फडणवीसांनी विधान परिषदेत केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान 80 टक्के ईव्ही वाहने होतील यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. ईव्ही वाहनांचा वापर वाढला की प्रदूषण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. कमीत कमी 80 टक्के ईव्ही वाहनांचे होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल. तसेच हिंजवडी परिसरातील होणारे प्रदूषण हे मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हीटी सुरू करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस घेण्याचा प्रयत्न असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही प्रदूषण मुक्त असावी असे सरकारचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.एस टी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एसटीच्या  बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विधान परिषदेत बोलत असताना फडणवीस म्हणले की,एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेसला पर्यावरणपूरक इंधनावर बदलण्यासाठी काम सुरू आहे. एसटीच्या बसेस आता इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. एसटी महामंडळासाठी 5,150 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केली जात आहेत, यापैकी 450 बसेस खरेदी करण्यात आली आहेत. तसेच, एसटीच्या सध्याच्या बसेस एलएनजीमध्ये रूपांतरित केल्या जातील.

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय वाहने देखील इलेक्ट्रिक करण्यात येणार आहेत. आमदारांना वाहन कर्जावर दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीही ईव्ही वाहनांसाठीच लागू केल्या जातील. याशिवाय, सर्व मंत्र्यांच्या वाहनांना देखील इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे. फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला “ईव्ही उत्पादनाची राष्ट्रीय राजधानी” बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या या निर्णयामुळे वाहन चालक इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्राधान्य देतील, पर्यायाने यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्यापासून बचाव होईल.