संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची मोडतोड काँग्रेसच्या राजवटीत झाली, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले आहे. तसेच जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे, तोपर्यंत भारताचे संविधान कुणीही बदलू शकणार नाही. त्यामुळे संविधानाला कोणताही धोका नाही, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले आहे.

भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सवी कार्यकाळ’ या विषयावर विधिमंडळात दोन दिवस झालेल्या चर्चेच्या समारोपाच्या भाषणात फडणवीस यांनी संविधानाच्या निर्मितीपासूनचा इतिहास, संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अतुलनीय कार्य, संविधानाची रचना व अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी, प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेले मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे पथदर्शी निकाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत संविधानात बदल होणार असल्याचा विरोधकांचा अपप्रचार अशा अनेक मुद्द्यांचा आढावा आपल्या भाषणात घेतला.

भारताचे संविधान हे जगात सर्वोत्तम आहे. भारताचे २०४७ मध्ये विकसित देशाचे स्वप्न साकारायचे आहे. ही स्वप्नपूर्ती करण्याची क्षमता संविधानात असून देश संविधानाने दिलेल्या मार्गावर चालत आहे. संविधानाने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्रांती आणली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनविलेल्या संविधानामुळे रक्त विरहीत क्रांती देशात झाली. या संविधानात प्रत्येक भारतीयाला प्रगतीचे पंख देण्याची क्षमता आहे, असे गोरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत काढले. भारतीय संविधानाच्या ७५ वर्ष गौरवशाली परंपरेच्या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेत मनोगत व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासनाच्यावतीने ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये संविधान मंदीर स्थापन करण्यात आले आहेत. मूल्यशिक्षणात संविधानाची मुल्ये शिकविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात संविधान भवन बांधण्यात येणार आहे. उच्च भारतीय मुल्यांचा विचार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार केले आहे. भारत जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली आहे, लवकरच जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे. लंकेतील सीतेची सुटका, गीतेचा उपदेश आणि बुद्धाचे तत्त्वज्ञान संविधानात आहे.

संविधान सभेचे कामकाज

जगात सर्वाधिक प्रदीर्घ काळ संविधान निर्मितीचे काम भारतीय संविधान सभेने केले आहे. सभेमध्ये 389 सदस्य होते, त्यापैकी 292 सदस्य प्रोव्हेंशनस असेम्बंली मधून निवडून आले होते. 92 सदस्य हे संस्थानचे होते, 4 जण चिफ कमीशनर कॉन्सीट्युएन्सीमधून निवडून आले होते. संविधान सभेचे पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली, या अधिवेशनाची सुरूवातही वंदे मातरमने झाली होती. संविधान सभेने मसुदा लेखन समिती तयार केली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीने अंतिम मसुदा 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी सादर केला. संविधान लागू करताना संविधानात उद्देशिका, 22 भाग, 395 कलमे होती. आता संविधानात 25 भाग, 448 कलमे, 12 परिशिष्ठ आहेत. मसुदावेळी 7 हजार 635 सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 2 हजार 473 सुधारणा स्वीकारण्यात आल्या. संविधानात आतापर्यंत 106 घटना दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 106 वी दुरूस्ती महिलांना संसदेत व विधानसभेत 33 टक्के आरक्षणाची आहे.

लोकशाही ही संविधानातील सर्वात मोठी ठेव

संविधनातील उद्देशिका आपली आहे. आम्ही भारतीय लोक सांगतो, म्हणून हे जोपासण्याची जबाबदारी आपली आहे. पाश्चिमात्य देशातील हे संविधान नाही. ठिकठिकाणी बंधुता हे शब्द दिसतात. हे गौतम बुद्धांचे तत्वज्ञान आहे. संधीची समानता त्यांनी दिली. जात, धर्म यांच्या आधारे संधी दिली जाणार नाही. सर्वांना समान संधी दिली जाईल. लंकेतील सीतेची सुटकादेखील संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये दाखवलेली आहे. ती यासाठी दाखवलेली आहे, की आम्हाला या संविधानाचा नारी सन्मानासाठी वापर करायचा आहे, हे त्यातून अभिप्रेत करण्यात आलेले आहे. गीतेचा उपदेश देखील याच संविधानात दाखवला आहे. या तत्त्वावर उभे राहिलेले हे संविधान आहे. या संविधानात सर्वात मोठी ठेव ही लोकशाही आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

हे पूर्णतः भारतीय मूल्यांवर तयार केलेले संविधान आहे. अशोक चक्र हे कायद्याचे व धर्माचे चक्र आहे. धर्म हे सातत्याने पुढे जाणारे गतीमान चक्र आहे. काळाच्या बरोबर चालण्याचे धैर्य दाखवले नाही, तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही. भारतीय जीवन पद्धत ही संविधानाचा आत्मा आहे. संविधानाने मुलभूत हक्क बहाल केले आहेत. कायद्यासमोर समानता आहे. धर्म, भेद यावरून भेदभाव करता येणार नाही. सामाजिक समानता, समान संधी, कलम १५ मध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. पण एखादा समाज जर मागे राहिला असेल तर शैक्षणिक आरक्षण तरतूदही केली आहे.

संधीची समानता

संविधानाने सर्वांना संधीची समानता दिली आहे. प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा समान आहे. कुठल्याही व्यक्तीला जात, पंथ, धर्म या आधारावर संधी मिळणार नाही. प्रत्येकाची प्रतिष्ठा राहीली पाहिजे, असा प्रयत्न डॉ. बाबासाहेबांनी संविधानात केला आहे. संविधानातून राजकीय लोकशाही नको, सामाजिक, आर्थिक लोकशाही आली पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब सांगायचे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. भारतीय संविधानाने पहिल्या दिवसापासून मतदानाचा अधिकार दिला आहे. भारत एक संघराज्य प्रणाली आहे. हे राज्य सांस्कृतिक एकतेवर अवलंबून आहे. कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधीपालिका हे तीन स्तंभ भारतीय लोकशाहीचे आहे. तर अदृश्य स्तंभ हा प्रसार माध्यमे आहे. संविधानात राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे दिली आहे. या तत्वानुसार समान नागरी कायदा करण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्यावर दिली आहे. नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप समान नागरी संहिता लागावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील, असेही या तत्वानुसार नमूद केले आहे. पशु, जनावरे यांच्या कत्तलीस मनाई करण्याचे तत्वही राज्य धोरण मार्गदर्शक तत्वामध्ये आहे.

लोकसभा निवडणूक प्रचारात आणि अन्य वेळीही विरोधकांकडून संविधान बचावच्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. मात्र हा अपप्रचार असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, खरे पाहता माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आणि काँग्रेसच्या राजवटीतच संविधानाची अनेकदा मोडतोड करण्यात आली होती. संविधानात आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा संसदेला अनिर्बंध अधिकार असल्याची २४ वी घटनादुरुस्ती इंदिरा गांधी यांनी संसदेत केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच न्यायमूर्ती राजकारणात आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार काँग्रेस सरकारच्या काळापासूनच होत होते, याचेही दाखले फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात दिले.