केंद्र सरकराने रविवारी हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) १९५८ ला १ एप्रिल २०२५ पासून आणखी ६ महिन्यांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल कायदा वाढवण्यात आला आहे. यासंबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात देखील सादर केले आहे.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, ‘हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये, खोऱ्यातील १३ पोलिस ठाण्यांअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात येणार आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या शेजारील राज्यांमध्येही कडक सुरक्षा व्यवस्था त्याच कालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे.’
ज्या ठिकाणी हिंसाचार सुरु आहे अशा प्रदेशांमध्ये सशस्त्र दलांना AFSPA अंतर्गत विशेष अधिकार दिले जातात. सध्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा यासह ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे.
मे २०२३ पासून जातीय हिंसाचाराने ग्रासलेल्या मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या राज्यांच्या “अशांत भागात” सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर AFSPA वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
