* भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (kiren rijiju) यांनी आज लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक (waqf amendment bill 2025) सादर केले. विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच या विधेयकाचा विरोध केल्याने आणि चुकीचा प्रचार केल्याने या बिलासंदर्भात विनाकारणच गैरसमज निर्माण झालेले दिसत आहेत.

* हे बिल मंजूर झाल्यास सरकार वक्फ बोर्डाची मालमत्ता जप्त करेल अशी भीती मुस्लीम धर्मीयांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही; उलट आजपर्यंत ज्या प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डाच्या आहेत त्या शेवटपर्यंत वक्फ बोर्डाकडेच राहणार आहेत.

* हे विधेयक मंजूर झाल्यास मुस्लिमांची खाजगी मालमत्ता सरकार जमा होईल अशाही वावड्या उठवण्यात आल्या आहेत. मात्र सरकार कोणतीही जमिन अधिग्रहित करणार नाही. हे विधेयक फक्त कायदेशीररित्या वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांना लागू आहे.

* या बिलाच्या उद्देशांबाद्द्ल बोलायचे झाले तर या विधेयकाचा मुख्य उद्देश वक्फ बोर्ड व्यवस्थापन सुधारणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे आहे,

* या बिलच्या माध्यमातून सर्व कमिशनरांचे अधिकार संपणार असून हे अधिकार आता कलेक्टरला मिळणार आहेत. कलेक्टर सर्व कायदेशीर प्रक्रियांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करतील.

* वक्फ सुधारणा विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य बोर्डमध्ये कमीत कमी दोन सदस्य गैर मुस्लिम असतील. बोर्डमध्ये बहुतांश सदस्य हे मुस्लिम समुदायाचेच असतील.मात्र ते तज्ञ असतील.

* मशीद दर्गा आणि कब्रस्तान यांवर विधेयकाचा कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही.कारण हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्वरुपात कुठलाही बदल करू इच्छित नाही. या बिलाचा उद्देश फक्त प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आहे.

* आता काहीना वाटेल की हे विधेयक आणणे म्हणजे मुस्लीमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप: करणे आहे पण प्रत्यक्षात तसे नाहीये. हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये अजिबात हस्तक्षेप करत नाही; फक्त वक्फच्या संपत्तीचं योग्य पद्धतीनं रेकॉर्ड ठेवले जावे, जर गैरप्रकार होत असतील तर त्याला आळा बसावा हाच यामागचा उद्देश आहे.