संसदेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केल्यानंतर आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ बोर्डावर भाष्य केलं आहे. यावेळी  त्यांनी वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीपणे जमिनींवर दावा केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी संसदेत वक्फ बोर्डाने देशभरातील जप्त केलेल्या मालमत्तेची यादी  वाचून दाखवली आहे.

यावेळी बोलतानाते म्हणाले की, ‘नुकतीच वक्फ बोर्डाने उत्तर रेल्वेची जमीन स्वतःच्या नावावर घोषित केली आहे. हिमाचल प्रदेशात देखील असंच काहीस पाहायला मिळाल आहे. येथील एका जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा करत त्या जागेवर मशीद बांधण्याचे काम सुरु केले आहे. तर तामिळनाडूमध्ये 250 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली 212 गावे वक्फच्या मालकीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय तामिळनाडूतील शेकडो वर्षे जुन्या मंदिरातील चारशे एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.

कर्नाटकातील समितीच्या अहवालात वक्फने 29 हजार एकर जमीन भाड्याने दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासोबतच 2001 ते 2012 दरम्यान 2 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता 100 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर खासगी संस्थांना देण्यात आली आहे.’

अमित शाह पुढे म्हणाले की, ‘कर्नाटकातील विजयपूरच्या होनवड गावातील १५०० एकर जमिनीवर वक्फने दावा केल्यानंतर  तीही ताब्यात घेतली आहे व ५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर एक पंचतारांकित हॉटेल बांधून १२,००० रुपये प्रति महिना भाड्याने दिले आहे. आज काही लोक म्हणत आहेत की, याचा हिशेब ठेवू नका, हा पैसा देशातील गरीब मुस्लिमांचा आहे. हा पैसा चोरीचा नाही. पण असे नसून या मालमत्तेचा वापर काही लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी करत आहेत. यातून गरीब मुस्लिमांना काहीच मदत मिळत नाही. हीच परिस्थिती थांबवण्यासाठी सरकारने वक्फ बोर्डासाठी कायदा आणला आहे. असे गृहमंत्री यांनी यावेळी म्हंटले आहे. आम्ही इथे संसदेत बसलो आहोत आणि हा कायदा आणण्यामागचा उद्देश देशातील गरीब मुस्लिमांच्या पैशाचे रक्षण करण्याचा आहे.’ असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुढे अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील जमिनींचा देखील उल्लेख केला. अमित शाह म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील एका गावातील महादेवाच्या मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. तसेच बीड येथील कंकलेश्वर मंदिराची 12 एकर जमीन वक्फ बोर्डाने बळजबरीने ताब्यात घेतली आहे.’

अमित  शाह म्हणाले की, ‘हे सर्व देशात अराजकता आणि भ्रष्टाचाराला चालना देत आहे. वक्फ मुस्लीम बांधवांच्या देणगीतून निर्माण झालेली ट्रस्ट असून, त्यात सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू इच्छित नाही.  वक्फशी संबंधित सर्व मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे आणि देशातील गरीब मुस्लिमांचा पैसा सुरक्षित राहावा. हाच उद्देश वक्फ सुधारित विधेयकाचा असल्याचं त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले आहे.