काल लोकसभेत भाजपकडून वक्फ (सुधारणा) विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावर १२ तासांची प्रदीर्घ चर्चा, झाली तसेच यादरम्यान केंद्र आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची देवाणघेवाण झालेली पहायला मिळाली. आणि अखेर इतक्या दिवसांपासून प्रलंबित असलेले हे बहुचर्चित विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र ते मंजूर होण्याआधी मोठा गोंधळ झाला. २८८ मते विधेयकाच्या बाजूने आणि २३२ विरोधात पडली आहेत, आता दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून पुढे  ते राज्यसभेच्या चाचणीला सामोरे जाणार आहे.

विधेयक सादर करताना, सरकारने असा दावा केला की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २०१३ मध्ये तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विद्यमान वक्फ कायद्यात सुधारणा केली होती. हा आरोप वारंवार केला जात आहे, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर ते “गैरसमज” निर्माण करत आहेत असा आरोप केला आहे. सुरुवातीला लोकसभेत आठ तासांची चर्चा म्हणून नियोजित असलेली चर्चा १२ तासांपेक्षा जास्त झाली. विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला की या विधेयकाचा उद्देश संविधानाला कमकुवत करणे आहे, तर भाजपने त्याला प्रत्युत्तर देत म्हंटले आहे की विरोधक भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे.

चर्चा सुरू होताच, एनडीए आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने एकजुटीने भूमिका घेतली, तर इंडिया आघाडीने त्याला “असंवैधानिक” म्हणत तीव्र विरोध केला. विरोधकांच्या गदारोळात, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केले आणि त्याचे शीर्षक “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED) बिल” असे ठेवले जाणार असल्याचे घोषित केले.

विधेयकाला पाठिंबा देताना, रिजिजू यांनी वक्फ बोर्डांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला, जमीन आणि मशिदींबाबत मुस्लिम समुदायाचे हक्क अबाधित राहतील याची खात्री दिली. त्यांनी कर्तव्यदक्ष खासदारांना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले,त्यांनी पुढे असे म्हटले की ज्यांची सद्सदविवेकबुद्धी जागृत आहे ते विधेयकाला समर्थन करतील, विशेषतः उबाठा वाले! वक्फमध्ये कोणताही गैर-मुस्लिम येणार नाही, विरोधकांनी भीती पसरवली आहे.

व्यापक चर्चेनंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संध्याकाळी विधेयकातील तरतुदीबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांना अविचारीपणे समाविष्ट करण्याचा कोणताही हेतू नाही यावर त्यांनी भर दिला. “हे स्पष्ट होऊ द्या की कोणताही गैर-मुस्लिम वक्फमध्ये सामील होणार नाही. धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात कोणत्याही गैर-मुस्लिमांना सहभागी करून घेण्याची आमची योजना नाही,” असे शाह म्हणाले आहेत.

विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेली प्राथमिक चिंता ही बोर्डावर गैर-मुस्लिम तज्ञांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाभोवती केंद्रित होती. मात्र किरेन रिजिजू यांनी असा युक्तिवाद केला की या हालचालीचा उद्देश वक्फ बोर्डाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप वाढवणे आहे, परंतु त्याला विरोधकांकडून तीव्र विरोध झाला. नंतर, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला, अगदी त्यांनी ते प्रतीकात्मकपणे फाडून टाकले. त्यांनी त्यांच्या निषेधाची तुलना महात्मा गांधींच्या अन्याय्य कायद्यांविरुद्धच्या संघर्षाशी केली. ओवैसी यांनी कलम १४ चा संदर्भ देत म्हटले आहे की, “मुस्लिमांसाठी वक्फ मालमत्तेवर निर्बंध असतील, परंतु अतिक्रमण करणारे रातोरात मालकी हक्क सांगू शकतात.” आता प्रदीर्घ चर्चा आणि विरोध होऊनही वक्फ विधेयकाने अखेर लोकसभा पार केली आहे. ते आता गुरुवारी राज्यसभेत आणले जाणार आहे, जिथे आठ तासांच्या चर्चेनंतर त्याचे भवितव्य निश्चित होईल.