दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आल्यानंतर मालमत्ता जाहीर करण्याच्या मुद्द्याने लक्ष वेधले आहे. या घटनेमुळे मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत न्यायाधीशांसाठी आचारसंहिता आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा सार्वजनिक करण्यास सहमती दर्शविली आहे. नुकत्याच झालेल्या न्यायालयाच्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल असेही सांगण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह तीस न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि जेव्हा कोणतेही महत्त्वपूर्ण स्वरूपाचे अधिग्रहण केले जाते तेव्हा सरन्यायाधीशांना त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा करणे आवशक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
“यामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या घोषणांचाही समावेश आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा करणे ऐच्छिक असेल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी मालमत्ता जाहीर करण्याची आवश्यकता ही जनतेच्या विश्वासाशी आणि जबाबदारीशी जोडलेली आहे. न्यायाधीश कायदे, सरकारी धोरणे आणि निविदांवर निर्णयांचा आढावा घेतात, ज्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेत पारदर्शकता महत्त्वाची बनते. ज्याप्रमाणे निविदांमध्ये सहभागी असलेल्या मंत्र्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा खुलासा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे या निर्णयांवर देखरेख करणाऱ्या न्यायाधीशांनीही न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी मालमत्ता जाहीर अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
