सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा हा दौरा एकूण तीन दिवसांचा असेल या दौऱ्यात मोदी श्रीलंकेचे पंतप्रधान हरिनी अमरसुर्या यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी अनेक महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा करतील.आणखी एक सध्या चर्चेत असलेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या दौऱ्यादरम्यान, कच्चाथीवू बेटाच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हे बेट अनेक वर्षांपासून भारत आणि श्रीलंकेमध्ये वादाचा मुद्दा राहिला आहे. वस्तुतः हे बेट एकेकाळी भारताच्या नियंत्रणाखाली होते, परंतु भारत सरकारने कधीही धिकृतपणे त्यावर राज्य केले नाही. १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी श्रीलंकेला ते भेट दिले होते.अलिकडेच, तामिळनाडू विधानसभेने श्रीलंकेकडून हे बेट परत मिळवण्याच्या बाजूने एक ठराव मंजूर केला आहे. शिवाय या प्रस्तावाला भाजपानेही समर्थन दिले आहे.

ऑगस्ट २०२३. मध्ये पंतप्रधान मोदींनी संसदेत सांगितले होते की इंदिरा गांधींच्या सरकारने १९७४ मध्ये ‘भारतमातेचा एक भाग’ श्रीलंकेला दिला. ते रामेश्वरमजवळील याच कच्छथीवू बेटाचा संदर्भ देत होते. २०१५ च्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की कच्चाथीवू परत मिळवण्यासाठी ‘आता लढाई लढावी लागेल’.

कच्चाथीवू बेटाचा इतिहास 

तामिळनाडू, भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये असलेल्या पाल्क सामुद्रधुनीमध्ये २८५ एकर क्षेत्रफळ असलेले कच्चाथीवू बेट आहे. १४ व्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेले हे ठिकाण रामेश्वरमपासून अंदाजे १९ किलोमीटर आणि श्रीलंकेच्या जाफना जिल्ह्यापासून १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. १७५५ ते १७६३ पर्यंत मद्रास प्रांताचे ब्रिटिश गव्हर्नर रॉबर्ट पाल्क यांच्या नावावरून या सामुद्रधुनीला पाल्क सामुद्रधुनी असे नाव देण्यात आले.

१७ व्या शतकात, रघुनाथ देव किलवन यांनी कच्छथीवू बेटावर रामनाद राज्य स्थापन केले. ब्रिटिश काळात, रामनाद राज्य मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग बनले. १९१३ मध्ये, भारत सरकार आणि रामनाथपुरम राजाच्या करारानुसार कच्छथीवू भारताचा भाग ठरला. १९२१ मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात या भागावर वाद झाला, परंतु ब्रिटिश सत्तेच्या काळात त्यावर फारसे लक्ष दिले गेले नाही.

इंदिरा गांधीनी श्रीलंकेला का दिले होते कच्चाथीवू?

१९८० च्या दशकात, भारताने दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि शेजारील देशांशी शांततापूर्ण संबंध राखण्यासाठी धोरण अवलंबले. श्रीलंकेसोबत सीमा वाद सोडवण्यासाठी १९७४-७६ दरम्यान भारत आणि श्रीलंकेने चार सागरी करार केले, ज्यामध्ये भारताने काही बेटे श्रीलंकेला दिली मात्र तामिळनाडू सरकारने याचा विरोध केला, ज्यात एम. करुणानिधी यांनी इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून ऐतिहासिकदृष्ट्या ही बेटे रामनाद राज्याच्या जमीनदारीचा अर्थात भारताचा भाग असल्याचे सांगितले.

त्यामुळे अशा परिस्थितीत, भारत सरकारने कोणत्याही किंमतीत हा परिसर श्रीलंकेला देऊ नये. असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. तथापि, भारतीय मच्छिमारांना मासेमारीसाठी या बेटांवर जाण्याची परवानगी होती, म्हणूनच भारतीय मच्छीमार तिथे जात असत,पण २००९ नंतर श्रीलंकेने भारतीय मच्छीमारांना अटक करण्यास सुरुवात केली.

२०१४ मध्ये भारत सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात सांगितले की कच्चाथीवू बेटावर श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व आहे. २०१५ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कच्चाथीवू मागे घेण्याची याचिका दाखल केली होती, पण सरकारने ते मान्य केले नाही. २०१५ मध्ये श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारतीय मच्छिमारांना गोळ्या घालण्याच्या धमकी दिली होती.

२०२३ मध्ये, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांकडे कच्चाथीवू भारताला परत करण्याची मागणी केली होती. तर २०२४ मध्ये, भाजपचे राज्य प्रमुख के. अन्नामलाई यांनी कच्चाथीवू संबंधित माहिती मागणारी आरटीआय दाखल केली, ज्यामध्ये १९७४ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष सिरिमावो बंदरनायके यांनी एक करार केला होता असे लिहिले असल्याचे आढळून आले. याअंतर्गत, कच्चाथीवू बेट औपचारिकपणे श्रीलंकेला सुपूर्द करण्यात आले. अहवालानुसार, इंदिरा गांधींनी तामिळनाडूमधील लोकसभा प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा करार केला होता. त्यामुळे हा मुद्दा उपस्थित करून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता पंतप्रधान मोदी आपल्या या तीन दिवसांच्या श्रीलंका दौऱ्यात संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा,आरोग्य या विषयाबरोबरच इतके दिवस रेंगाळलेल्या या वादग्रस्त कच्चाथीवू बेटाचीही बोलणी करू शकतात. जर यादरम्यान दोन्ही देशात सकारात्मक चर्चा झाली तर हे कच्चाथीवू बेट परत मिळवण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्वाचे पाऊल ठरेल. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आंतराष्ट्रीय स्तरावर असलेला दबदबा पाहता त्याना या विषयात यश येऊ शकेल अशी शक्यता आहे पण यावर श्रीलंकेकडून कसा प्रतीसाद मिळतो ते पहाणे महात्वाचे ठरणार आहे.