लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली असून, वक्फ सुधारणा विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा म्हणून समोर आला आहे.

हा नवा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ या नावाने ओळखला जाईल, जो वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नोंदणी आणि सरकारी जमिनींवरील दावे याबाबत कठोर नियम लागू करतो. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकाला मात्र, विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच विरोध करत चुकीचा प्रचार केला आणि मुस्लिम लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचे काम केले.

विरोधकांनी हे विधेय मंजूर झाल्यास सरकार वक्फ बोर्डाची मालमत्ता जप्त करेल अशी भीती मुस्लीम धर्मीयांमध्ये निर्माण केली. मात्र, सरकारचा असा कोणताही हेतू नसून, उलट आजपर्यंत ज्या प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डाच्या आहेत त्या शेवटपर्यंत वक्फ बोर्डाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.

हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा मुख्य उद्देश वक्फ बोर्ड व्यवस्थापन सुधारणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे हा आहे.

नवीन वक्फ विधेयक कसे असणार?

-या बिलच्या माध्यमातून सर्व कमिशनरांचे अधिकार संपणार असून हे अधिकार आता कलेक्टरला मिळणार आहेत. कलेक्टर सर्व कायदेशीर प्रक्रियांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करतील.

-वक्फ सुधारणा विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य बोर्डमध्ये कमीत कमी दोन सदस्य गैर मुस्लिम असतील. बोर्डमध्ये बहुतांश सदस्य हे मुस्लिम समुदायाचेच असतील. मात्र ते तज्ञ असतील.

-मशीद दर्गा आणि कब्रस्तान यांवर विधेयकाचा कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही. कारण हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्वरुपात कुठलाही बदल करू इच्छित नाही. या बिलाचा उद्देश फक्त प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आहे.

-नव्या कायद्याच्या अंतर्गत आता कोणीही वक्फ संपत्ती लेखी कायदपत्रांशिवाज दाखल केली जाणार नाही. याशिवाय सरकारी जमिनींवर वक्फ संपत्ती म्हणून दावा करण्यावर निर्बंध आणले जातील.

-जर कोणतीही जमीन वादग्रस्त किंवा सरकारी असल्याचं समोर आलं तर ती जमीम वक्फमध्ये नोंदवली जाणार नाही. यासाठी कलेक्टरला तपास करण्याचा अधिकार असेल. वक्फ संपत्तीची सर्व माहिती आता ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल करणं अनिवार्य असेल.