पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ७ एप्रिल रोजी २५,००० पेक्षा जास्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांच्याशी संवाद साधला. या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये आपली नोकरी गमावली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आणि आश्वासन दिले की, पात्र उमेदवार बेरोजगार राहणार नाहीत आणि त्यांच्या नोकऱ्या पुनःप्राप्त करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “शाळांमधून नोकऱ्या गमावलेल्यांच्या पाठीशी मी उभी आहे. त्यांच्या सन्मानासाठी मी सर्वकाही करू शकते. आम्ही दगड मनाचे नाही आणि हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगवासही होऊ शकतो, पण मला त्याची पर्वा नाही,” असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम बंगालच्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गमावलेल्या लोकांना संबोधित करताना म्हटले आहे.आणि या विषयावर आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत तसेच, राज्य सरकारकडे बेरोजगार उमेदवारांसाठी विशेष योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रियाही दिली. त्या म्हणाल्या की माझे नाव अशा गोष्टीत ओढले जात आहे ज्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही.
३ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला कायम ठरवले, ज्यात २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवल्या होत्या. न्यायालयाने सांगितले की, ही भरती प्रक्रिया गंभीर अनियमिततांनी भरलेली होती, ज्यामुळे या नियुक्त्या रद्द कराव्या लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी यावर भाष्य केले आणि तो निर्णय अन्यायपूर्ण असल्याचे म्हटले.
२०१६ मध्ये राज्य सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षा घेतली होती ज्यामध्ये २४,६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी सहभाग घेतला. सीबीआयने या प्रकरणाच्या चौकशीत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अटक केली असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लाच घेण्याचे आरोप आहेत. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांचे नाव गुणवत्ता यादीत समाविष्ट करण्यात आले तसेच काही उमेदवारांना नामांकित न करता किंवा उमेदवारी यादीत काहींची नावे नसतानाही त्यांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे.
