Raj Thackeray: राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडीत घडत असताना आता राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) पक्षमान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात मनसेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका मुंबईतील रहिवासी आणि महाराष्ट्रात नोंदणीकृत राजकीय पक्ष उत्तर भारतीय विकास सेनाचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी दाखल केली आहे.

गुढीपाडव्याच्या दिवशी झालेल्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेसंदर्भात चळवळ उभी करण्याची घोषणा केली होती. बँका व खासगी आस्थापनांत मराठीचा वापर होतो की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी मनसैनिकांना दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंनी परप्रांतीयांविरोधात दिलेल्या कथित प्रक्षोभक वक्तव्यांवरून ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.

या याचिकेत सुनील शुक्ला यांनी राज ठाकरे यांच्या भाषणांचा उल्लेख करत, राज ठाकरेंनी उत्तर भारतीयांविरोधात सातत्याने भडकावू वक्तव्य केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज ठाकरे आणि मनसेने निवडणूक आचारसंहिता आणि घटनात्मक सीमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोपही या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची निवडणूक आयोगातील मान्यता रद्द करावी, राज ठाकरे यांना भडकावू वक्तव्य करण्यास मनाई करावी आणि गरज असल्यास तत्काळ अटक करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा मागण्याही याचिकेद्वारे केल्या आहेत.

एखाद्या पक्षाला प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी काय निकष असतात?

– एखाद्या राज्यातील पक्षाला निवडणूक आयोगाकडून प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी त्या पक्षाला विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत एकूण वैध मतांच्या किमान आठ टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे.

– राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला एकूण वैध मतांच्या किमान सहा टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबतच किमान दोन जागा जिंकणे आवश्यक आहे.

– लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला राज्यातील एकूण वैध मतांच्या किमान सहा टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबतच किमान एक जागा जिंकणे आवश्यक आहे.

-यापैकी एक निकष तरी पक्षाला मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी पूर्ण करावा लागतो.

मात्र नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मनसेला एकही जागा जिंकता आली नाही. तसेच मनसेला एकूण मतांपैकी केवळ १. ६० टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे मतांची टक्केवारीही खूप कमी राहिली. त्यामुळे राज्य-स्तरीय पक्षाची मान्यता टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेले निकष मनसेने पूर्ण केलेले नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे मनसेची राज्य-स्तरीय पक्षाची मान्यता आधीच धोक्यात आली आहे. त्यातच राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आता राजकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील ठरत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, तसेच न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.